म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
माझगावमध्ये मुंबई महापालिकेची बाबू गेनू मंडई इमारत कोसळून ६१ जणांचे प्राण गेले होते, तर अनेक जण जखमी झाले होते. मात्र, या घटनेला आज साडेपाच वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही मुंबई महापालिकेने या प्रकरणात आरोपी असलेल्या आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात खटला लढवण्यासाठी आवश्यक मंजुरीच दिली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
२७ सप्टेंबर २०१३ रोजी घडलेल्या या दुर्घटनेप्रकरणी पालिकेचे अधिकारी डॉ. पृथ्वीराज चव्हाण, डॉ. बी. सी. चव्हाण, जमाल काझी तसेच मधुकर रेडेकर, एस. एन. येले, एम. एन. पटेल या अभियंत्यांविरुद्ध आणि इमारतीच्या तळमजल्यावरील गाळ्याचा भाडेकरू अशोक मेहता यांच्याविरोधात खटला सुरू व्हायचा आहे. 'मेहताने तळमजल्यावरील आपल्या गाळ्यात परस्पर विनापरवानगी मोठे बदल केले आणि त्यामुळे ही इमारत अक्षरश: पत्त्यासारखी कोसळून त्यात तब्बल ६१ निष्पाप लोकांचे प्राण गेले. ही इमारत धोकादायक बनल्याकडे लक्ष वेधणारे अहवाल असूनही पालिकेच्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले', असे म्हणत शिवडी पोलिसांनी या सर्व आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ अन्वये (सदोष मनुष्यवध) २०१४मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. मात्र, या आरोपींपैकी अनेकांनी आरोपमुक्त होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केले आहेत. पूर्वीही आमच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पालिकेची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचा दावा करत अनेकांनी असे अर्ज केले होते. मात्र, या टप्प्यावर पूर्वपरवानगी बंधनकारक नसल्याचे तत्कालीन विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दाखवून दिल्यानंतर न्यायालयाने ते फेटाळले होते.
या घटनेला साडेपाच वर्षे उलटूनही पालिका प्रशासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे पालिका आरोपी कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 'सरकारी पक्षाकडून वारंवार विनंती केल्यानंतरही पालिकेने अद्याप आरोपी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी मंजुरी दिली नसल्याने खटलाच सुरू होऊ शकलेला नाही. पालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याचे दिसत आहे', असे मत अॅड. हिरे यांनी 'म.टा.'कडे व्यक्त केले. तर पालिकेकडून अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याची बाब गंभीर आहे, असे या प्रकरणात सध्या सरकारची बाजू मांडणारे सरकारी वकील अॅड. मंगेश आरोटे यांनीही सांगितले.
पोलिसांकडूनही दुर्लक्ष?
'या प्रकरणात आरोपींविरोधात तब्बल साडेतीन हजार पानांचे आरोपपत्र पोलिसांकडून दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयात या खटल्यासंदर्भात म्हणणे मांडण्याच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती देण्याकरिता कोणताही जबाबदार पोलिस अधिकारी न्यायालयात उपस्थितच राहत नाही. यासंदर्भात आम्ही यापूर्वी संबंधित पोलिस उपायुक्तांना वारंवार पत्र लिहिले आहे. त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याने आता आम्ही अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहिणार आहोत', अशी गंभीर बाब अॅड. मंगेश आरोटे यांनी 'म.टा.'शी बोलताना निदर्शनास आणली.
माझगावमध्ये मुंबई महापालिकेची बाबू गेनू मंडई इमारत कोसळून ६१ जणांचे प्राण गेले होते, तर अनेक जण जखमी झाले होते. मात्र, या घटनेला आज साडेपाच वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही मुंबई महापालिकेने या प्रकरणात आरोपी असलेल्या आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात खटला लढवण्यासाठी आवश्यक मंजुरीच दिली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
२७ सप्टेंबर २०१३ रोजी घडलेल्या या दुर्घटनेप्रकरणी पालिकेचे अधिकारी डॉ. पृथ्वीराज चव्हाण, डॉ. बी. सी. चव्हाण, जमाल काझी तसेच मधुकर रेडेकर, एस. एन. येले, एम. एन. पटेल या अभियंत्यांविरुद्ध आणि इमारतीच्या तळमजल्यावरील गाळ्याचा भाडेकरू अशोक मेहता यांच्याविरोधात खटला सुरू व्हायचा आहे. 'मेहताने तळमजल्यावरील आपल्या गाळ्यात परस्पर विनापरवानगी मोठे बदल केले आणि त्यामुळे ही इमारत अक्षरश: पत्त्यासारखी कोसळून त्यात तब्बल ६१ निष्पाप लोकांचे प्राण गेले. ही इमारत धोकादायक बनल्याकडे लक्ष वेधणारे अहवाल असूनही पालिकेच्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले', असे म्हणत शिवडी पोलिसांनी या सर्व आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ अन्वये (सदोष मनुष्यवध) २०१४मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. मात्र, या आरोपींपैकी अनेकांनी आरोपमुक्त होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केले आहेत. पूर्वीही आमच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पालिकेची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचा दावा करत अनेकांनी असे अर्ज केले होते. मात्र, या टप्प्यावर पूर्वपरवानगी बंधनकारक नसल्याचे तत्कालीन विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दाखवून दिल्यानंतर न्यायालयाने ते फेटाळले होते.
या घटनेला साडेपाच वर्षे उलटूनही पालिका प्रशासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे पालिका आरोपी कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 'सरकारी पक्षाकडून वारंवार विनंती केल्यानंतरही पालिकेने अद्याप आरोपी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी मंजुरी दिली नसल्याने खटलाच सुरू होऊ शकलेला नाही. पालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याचे दिसत आहे', असे मत अॅड. हिरे यांनी 'म.टा.'कडे व्यक्त केले. तर पालिकेकडून अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याची बाब गंभीर आहे, असे या प्रकरणात सध्या सरकारची बाजू मांडणारे सरकारी वकील अॅड. मंगेश आरोटे यांनीही सांगितले.
पोलिसांकडूनही दुर्लक्ष?
'या प्रकरणात आरोपींविरोधात तब्बल साडेतीन हजार पानांचे आरोपपत्र पोलिसांकडून दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयात या खटल्यासंदर्भात म्हणणे मांडण्याच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती देण्याकरिता कोणताही जबाबदार पोलिस अधिकारी न्यायालयात उपस्थितच राहत नाही. यासंदर्भात आम्ही यापूर्वी संबंधित पोलिस उपायुक्तांना वारंवार पत्र लिहिले आहे. त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याने आता आम्ही अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहिणार आहोत', अशी गंभीर बाब अॅड. मंगेश आरोटे यांनी 'म.टा.'शी बोलताना निदर्शनास आणली.