म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यात रेशीम विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार असून, रेशीमशेतीला (तुती) कृषी पिकाचा दर्जा देतानाच पीकविम्याच्या यादीत त्याचा समावेश करण्याबाबत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येईल, असे वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी मंगळवारी सांगितले.
मंत्रालयात रेशीम संचालनालयाचा आढावा राज्यमंत्र्यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यात जालना, सोलापूर येथे कोष बाजारपेठ उभारणी सुरू असून कृषी उत्पन्न बाजार समिती जालना, बारामती, परभणी जिल्ह्यात पूर्णा येथे रेशीम कोष बाजारपेठ बाजारपेठ सुरू झाली आहे. विदर्भातही रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यात येणार आहे.
अपारंपरिक रेशीमउत्पादनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यात तुती व टसर रेशीमउत्पादन केले जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हा उद्योग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया येथे टसर रेशीम कोष बाजारपेठाची उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांत रेशीमच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ झाली असून, तुती लागवड क्षेत्र सुमारे १७ हजार ८१५ एकर क्षेत्र इतके आहे. सुमारे १६ हजार ६७५ शेतकरी रेशीमशेती करीत असून सुमारे २१ लाख लोकांना त्याद्वारे रोजगार निर्मिती झाली आहे.
या रेशीमशेतीला कृषी पिकाप्रमाणे दर्जा देण्यात यावा. त्याचबरोबर पीकविम्याच्या यादीमध्ये त्याचा समावेश व्हावा, जेणेकरून अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई रेशीम उत्पादकांनादेखील मिळू शकेल. यासंदर्भात कृषिमंत्री भुसे यांच्यासमवेत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री पाटील यांनी सांगितले. यावेळी रेशीमसंचालक भाग्यश्री बानायत यांनी विभागाची माहिती दिली.