म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य सरकारने यापूर्वी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांना मान्यता दिली आहे. यापैकी काही विद्यापीठांनी मनमानी कारभार सुरू केला असून, त्यावर शासनाचे नियंत्रण नसल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. या विद्यापीठांच्या मान्यतेची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करावी, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विभागाला केल्या होत्या. या सूचनांनंतरही विभागाने याबाबत कार्यवाही केली नाही. यामुळे अखेर राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या मनमानी कारभारला चाप लावण्यासाठी या विद्यापीठांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा कराव्यात, तोवर अशा विद्यापीठांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे राज्यमंत्र्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये अनियमितता सुरू असतानाही पुणे, सोलापूर येथील संस्थेस इरादापत्र दिले आहे. या प्रकरणाची दखल घेऊन स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांना मान्यता देण्यासाठी निर्गमित केलेल्या २०१३च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी २०१८मध्ये सूचना नोंदवून नियमांमध्ये योग्य ते बदल करण्याचे निर्देश विभागाला दिले आहेत.
विद्यापीठांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त्या व त्यांची शैक्षणिक अर्हता-अनुभव, शुल्कवाढीवर नियंत्रण, शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी स्थानिक चौकशी समितीद्वारे करावयाचे निरीक्षण, दोषी संस्थांवर करावयाची कारवाई आदी नियम सरकार अंमलात आणत नाही, तोपर्यंत सर्व प्रस्ताव तहकूब ठेवावेत व संबधित विभागाला उचित आदेश द्यावेत, अशी विनंती वायकर यांनी पत्रात केली आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांना मान्यता दिली आहे. यापैकी काही विद्यापीठांनी मनमानी कारभार सुरू केला असून, त्यावर शासनाचे नियंत्रण नसल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. या विद्यापीठांच्या मान्यतेची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करावी, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विभागाला केल्या होत्या. या सूचनांनंतरही विभागाने याबाबत कार्यवाही केली नाही. यामुळे अखेर राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या मनमानी कारभारला चाप लावण्यासाठी या विद्यापीठांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा कराव्यात, तोवर अशा विद्यापीठांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे राज्यमंत्र्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये अनियमितता सुरू असतानाही पुणे, सोलापूर येथील संस्थेस इरादापत्र दिले आहे. या प्रकरणाची दखल घेऊन स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांना मान्यता देण्यासाठी निर्गमित केलेल्या २०१३च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी २०१८मध्ये सूचना नोंदवून नियमांमध्ये योग्य ते बदल करण्याचे निर्देश विभागाला दिले आहेत.
विद्यापीठांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त्या व त्यांची शैक्षणिक अर्हता-अनुभव, शुल्कवाढीवर नियंत्रण, शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी स्थानिक चौकशी समितीद्वारे करावयाचे निरीक्षण, दोषी संस्थांवर करावयाची कारवाई आदी नियम सरकार अंमलात आणत नाही, तोपर्यंत सर्व प्रस्ताव तहकूब ठेवावेत व संबधित विभागाला उचित आदेश द्यावेत, अशी विनंती वायकर यांनी पत्रात केली आहे.