रेल्वे स्थानकांबाहेर फेरीवाल्यांची पुन्हा रेलचेल

एल्फिन्स्टन पुलावर चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेनंतर रेल्वे स्टेशननच्या हद्दीत फेरीवाल्यांना प्रतिबंध करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. सुरुवातीला त्याची योग्य अमलबजावणी झाली असली, तरी आता अनेक ठिकाणी फेरीवाल्यांकडून पुन्हा अतिक्रमण सुरू झाल्याची तक्रार आहे. यासंदर्भात पालिका, रेल्वे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे सर्वसामान्यांचे म्हणणे आहे.

कारवाई करावी

आदेश, नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची मानसिकता वारंवार पाहायला मिळते. फेरीवाल्यांवर नियंत्रण मिळवणे कठीण ठरल्याचे अनुभव यापूर्वीही आलेले आहेत. स्टेशन आणि पालिकेच्या हद्दीची मर्यादा न बाळगणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली, तर नियम मोडण्यास आळा बसेल.

- समित कडवडकर

खरेदी टाळावी

फेरीवाल्यांची मुजोरी वाढण्यामागे लोकांची मानसिकताही कारणीभूत आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून खरेदी बंद केल्यास फेरीवाल्यांची मुजोरी राणार नाही. केवळ कारवाई उपयोगाची नाही, लोकांनीही तशी खरेदी बंद केल्यास चांगला परिणाम दिसेल.

संजय तोरस्कर

दंडाची रक्कम वाढवावी

अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील दंडाच्या रकमेत आणखी वाढ केल्यास फरक पडेल. दंडात्मक कारवाई सातत्याने होत गेल्यास फेरीवाल्यांना व्यवसाय करणे कठीण होईल. त्यासाठी दंडाच्या रक्कमेत वाढ वा जास्त प्रमाणात कारवाई करण्याचा मार्ग प्रभावी ठरेल. कारवाईची धग वाढवण्यातून चांगला परिणाम होऊ शकतो.

हरिश्चंद्र चाळके

पालिका, रेल्वेचे अपयश

फेरीवाले आणि त्यातील आर्थिक साटेलोटे हा महत्त्वाचा भाग ठरला आहे. त्यात अनेक यंत्रणांचा सहभाग असतो, हे उघड आहे. त्यामुळेच फेरीवाल्यांवरील कारवाई ही तात्पुरती ठरते. त्याचेच प्रत्यय बहुतांश रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात दिसत आहे. फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात पालिका, रेल्वे अपयशी ठरली आहे.

आराध्य सामंत

जबाबदारी निश्चित करावी

प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असतानाही नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर दोषारोप ठेवला पाहिजे. त्यासाठी रेल्वे, पालिकेतील दोषी अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवले पाहिजे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावे. तरच नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई होते, हा संदेश योग्यरित्या जाईल.

प्रशांत नाईक