म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई-गोवा या राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर एखाद्याला याचिका करण्याची वेळच का येते? असा संतप्त सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला पुन्हा धारेवर धरले. तसेच गणेशोत्सवापूर्वी हा महामार्ग सुस्थितीत करण्याची ग्वाही तुम्ही देत असाल तर तोपर्यंत कोकणातून ये-जा करणाऱ्यांनी खराब रस्त्याचा त्रास सहनच करत रहायचे का, असा सवाल करत या महामार्गाविषयी कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे आणि त्यामुळे वाहनधारकांना होणारा त्रास या प्रश्नावर मूळचे कोकणातील असलेले वकील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील उत्तरादाखल माहिती देताना २७ कि.मी.च्या पट्ट्यातील खड्डे बुजवले असून उर्वरित भागातील सर्व खड्डे बुजवण्याचे काम गणेशोत्सवापूर्वी पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी दिली. त्याचवेळी पनवेल ते इंदापूर या नऊ कि.मी.च्या पट्ट्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी महिन्याभराचा अवधी आवश्यक असल्याचे म्हणणे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मांडले. प्राधिकरणाची ही भूमिका अनाकलनीय आहे, असे नमूद करत तोपर्यंत वाहनधारकांनी त्रास सहन करत राहायचे का, अशी नाराजी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या आपल्या अखत्यारीतील टप्प्याचे चौपदरीकरणाचे काम राज्य सरकार जानेवारी-२०२०पर्यंत पूर्ण करेल, तर महामार्ग प्राधिकरण आपल्या अखत्यारीतील भागाचे चौपदरीकरण डिसेंबर-२०१९पर्यंत पूर्ण करेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. तेव्हा, हा दावा फोल असल्याचे म्हणणे याचिकादारांनी मांडले. तसेच खड्डे बुजवण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याने महामार्गाचे नुकसान होत असल्याचा दावाही केला. तेव्हा, यावर्षीच्या कामानंतर पुढच्या वर्षी खड्ड्यांची समस्या उद्भवणार नाही याची खात्री तुम्ही देऊ शकता का? असा सवाल खंडपीठाने केला असता त्यावर सरकारी वकिलांना उत्तर देता आले नाही. तेव्हा, या महामार्गावर दर पावसाळ्यात हा प्रश्न निर्माण होत असल्याने जाणकारांचा सल्ला घेऊनच कामे करा, अशी सूचना खंडपीठाने केली. केवळ भव्य खर्च करून आणि वेळ वाया घालवून उपयोग नाही. त्या भागाच्या हवामानाप्रमाणे आणि भौगोलिकदृष्ट्या योग्य तंत्रज्ञान कोणते ठरेल, खड्डे बुजवण्याची कोणती शास्त्रीय पद्धत परिणामकारक ठरेल, इत्यादी बाबींविषयी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कामे करा, अशी सूचना खंडपीठाने केली. तसेच प्रस्तावित उपायांविषयी प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्या, असे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी ७ ऑगस्टला ठेवली.
मुंबई-गोवा या राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर एखाद्याला याचिका करण्याची वेळच का येते? असा संतप्त सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला पुन्हा धारेवर धरले. तसेच गणेशोत्सवापूर्वी हा महामार्ग सुस्थितीत करण्याची ग्वाही तुम्ही देत असाल तर तोपर्यंत कोकणातून ये-जा करणाऱ्यांनी खराब रस्त्याचा त्रास सहनच करत रहायचे का, असा सवाल करत या महामार्गाविषयी कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे आणि त्यामुळे वाहनधारकांना होणारा त्रास या प्रश्नावर मूळचे कोकणातील असलेले वकील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील उत्तरादाखल माहिती देताना २७ कि.मी.च्या पट्ट्यातील खड्डे बुजवले असून उर्वरित भागातील सर्व खड्डे बुजवण्याचे काम गणेशोत्सवापूर्वी पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी दिली. त्याचवेळी पनवेल ते इंदापूर या नऊ कि.मी.च्या पट्ट्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी महिन्याभराचा अवधी आवश्यक असल्याचे म्हणणे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मांडले. प्राधिकरणाची ही भूमिका अनाकलनीय आहे, असे नमूद करत तोपर्यंत वाहनधारकांनी त्रास सहन करत राहायचे का, अशी नाराजी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या आपल्या अखत्यारीतील टप्प्याचे चौपदरीकरणाचे काम राज्य सरकार जानेवारी-२०२०पर्यंत पूर्ण करेल, तर महामार्ग प्राधिकरण आपल्या अखत्यारीतील भागाचे चौपदरीकरण डिसेंबर-२०१९पर्यंत पूर्ण करेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. तेव्हा, हा दावा फोल असल्याचे म्हणणे याचिकादारांनी मांडले. तसेच खड्डे बुजवण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याने महामार्गाचे नुकसान होत असल्याचा दावाही केला. तेव्हा, यावर्षीच्या कामानंतर पुढच्या वर्षी खड्ड्यांची समस्या उद्भवणार नाही याची खात्री तुम्ही देऊ शकता का? असा सवाल खंडपीठाने केला असता त्यावर सरकारी वकिलांना उत्तर देता आले नाही. तेव्हा, या महामार्गावर दर पावसाळ्यात हा प्रश्न निर्माण होत असल्याने जाणकारांचा सल्ला घेऊनच कामे करा, अशी सूचना खंडपीठाने केली. केवळ भव्य खर्च करून आणि वेळ वाया घालवून उपयोग नाही. त्या भागाच्या हवामानाप्रमाणे आणि भौगोलिकदृष्ट्या योग्य तंत्रज्ञान कोणते ठरेल, खड्डे बुजवण्याची कोणती शास्त्रीय पद्धत परिणामकारक ठरेल, इत्यादी बाबींविषयी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कामे करा, अशी सूचना खंडपीठाने केली. तसेच प्रस्तावित उपायांविषयी प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्या, असे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी ७ ऑगस्टला ठेवली.