म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
दिल्लीत गुरुवारी झालेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांच्या बैठकीत शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापन करण्यापूर्वी किमान समान कार्यक्रमासोबतच विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या चर्चेत जयराम रमेश आणि काँग्रेसच्या इतर काही नेत्यांनी काँग्रेसला सेक्युलर शब्दाशिवाय पुढे जाता येणार नाही. येणारे सरकार हे सेक्युलर विचारांचे असेल, हे मान्य करावे लागेल, अशी अट टाकली. आता या शब्दावरून घोळ होणार, असे दिसताच राष्ट्रवादीच्या चाणाक्ष नेत्यांनी त्यातून तत्काळ मार्ग काढला.
राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे अस्तित्वात येणारे सरकार हे सेक्युलर सरकार असेल, असे थेट म्हणण्यापेक्षा ते राज्यघटनेच्या सरनाम्याला (प्रिअॅम्बल) बांधील असेल, असे म्हणावे. राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये सेक्युलर हा शब्द ४२ वी घटनादुरुस्ती करून समाविष्ट करण्यात आली होती. यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची भूमिकाही राखल्यासारखी होईल व शिवसेनेसाठीही ते अडचणीचे राहणार नाही यावर एकमत झाले. याला शिवसेनेच्याही शीर्षस्थ नेतृत्वाने हिरवा कंदिल दिल्यामुळे हा तिढा सुटला.
आणीबाणीच्या काळात घटनेच्या सरनाम्यात भारत हे सार्वभौम, लोकशाही, प्रजासत्ताक असल्याचे जे वाक्य होते त्यात भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, सेक्युलर, लोकशाही राष्ट्र असल्याची दुरुस्ती करण्यात आली होती. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या संघ परिवाराला घटनेच्या सरनाम्यातील या दुरुस्त्यांबाबतही आक्षेप असतात. मात्र आणीबाणीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला होता. बाळासाहेबांच्या या ठाम भूमिकेबाबतही गुरुवारी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत या निमित्ताने आठवण काढून काही ज्येष्ठ नेत्यांनी चर्चा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
किमान समान कार्यक्रमाबाबत तिन्ही पक्षांच्या शीर्षस्थ नेत्यांना तिन्ही पक्षांच्या सहा जणांनी मिळून बनवलेला कार्यक्रम यापूर्वीच दिलेला असून, त्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झालेले आहे. यापूर्वीच 'मटा'ने दिलेल्या वृत्तानुसार यात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याला प्राधान्यक्रम देण्यात येणार असून, त्यासाठी निधीची कमतरता भासू नये म्हणून बुलेट ट्रेनमध्ये असलेल्या राज्य सरकारच्या हिश्शाबाबत सरकार पुनर्विचार करणार असल्याचेही तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी जवळपास मान्य केले आहे.
.........................