‘त्यांची’ नवी ओळख… काझी!

शर्मिला कलगुटकर
sharmila.kalgutkar@timesgroup.com

कोणत्याही प्रकरणाचा न्यायनिवाडा करण्याचा हक्क व अधिकार हा मुस्लिम कायद्याच्या आधारे पुरुष काझींना देण्यात आला होता. त्यात बाईच्या म्हणण्याला फारसं महत्त्व दिलं जात नाही. तिची बाजूही समजून घेतली जात नाही, अन्याय्य न्यायदान केले जाते. ही व्यवस्था धुडकावून देत संविधानाला प्रमाण मानत आता देशामध्ये तीस मुस्लिम महिला काझी तयार होत आहेत. त्यातील चारजणी मुंबईतील आहेत. ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’(बीएमएमए)च्या माध्यमातून दिलं जाणारं प्रशिक्षणही एप्रिल महिन्यात पूर्ण होत आहे. त्यानंतर या महिला रितसर काझी म्हणून कार्यरत होणार आहे.

मुस्लिम महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या बीएमएमएने पाच वर्षांपूर्वी मुंबई, तामिळनाडू, राजस्थान येथे शरियत न्यायालय सुरू केले. या न्यायालयात येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कौंटुबिक अत्याचाराच्या संदर्भातील प्रकरणांचा समावेश अधिक होता. काझींनी मुलीची वा त्या महिलेची बाजू न ऐकता दिलेला निर्णय हाच अंतिम मानला जात होता. तोंडी तलाक देणे, संपत्तीमधून मुलीला बेदखल करणे, प्रजनन आरोग्यामध्ये तिच्या निर्णयाला महत्त्व न देण्याच्याही अनेक तक्रारी या निमित्ताने पुढे आल्या. निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असलेली पुरुषी मानसिकता महिलांच्या खच्चीकरणाला कारणीभूत असल्याचंही यातून दिसून येत होतं. प्रस्थापितांना विरोध करण्यासाठी स्वतःचे क्षितिज विस्तारण्याचा, संविधानाआधारे महिलांना प्रशिक्षित करून निर्णयप्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया बीएमएमनं सुरू केली. या प्रशिक्षणासाठी २५ ते ६० या वयोगटातील तीस मुलींनी प्रवेश घेतला आहे.

काझी म्हणून कुणी काम करायचं, याचे कोणतेही ठोस निकष आत्तापर्यंत नव्हते. त्यातही या क्षेत्रात पुरुषांचाच पगडा होता. महिलांना जिथे घरात स्वातंत्र्य नाही, त्यांच्या मताला किंमत नाही तिथे या महत्त्वपूर्ण निर्णयप्रक्रियेत त्यांना कोण सामावून घेणार, अशा वेळी रडत कुढत बसण्यापेक्षा कुराणमध्ये नेमकं काय सांगितलं आहे, याचा अभ्यास करून, कायदा समजून घेऊन त्याआधारे न्यायदान करण्याची पद्धत या प्रशिक्षणामुळे येणार असल्याचे या प्रशिक्षणार्थी खातून आपा यांना वाटते.