म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई विद्यापीठाच्या निकाल गोंधळामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या मेरिट ट्रॅक या कंपनीवर कारवाईचे संकेत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी दिले आहेत. मात्र तूर्तास तरी मेरिट ट्रॅकवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मुंबई विद्यापीठातील सूत्रांनी दिले आहेत. सध्या राज्य सरकारची जी समिती या प्रकरणाची तपासणी करीत आहे, या समितीचा अहवाल येण्यास साधारण तीन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मेरिट ट्रॅकवर कारवाई केली जाणार असल्याचे कळते.
मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी सर्व उत्तरपत्रिकांचे ऑनलाइन मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे विद्यापीठात निकालाची आणीबाणी उद्भवली होती. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागला. अनेक विद्यार्थ्यांना निकालासाठी सहा महिन्यांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली. या घोळामुळे आजही अनेक विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्व प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण देखील तापले होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आयटी विभागाच्या सचिवामार्फत याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिले होते. त्यानुसार या समितीने सोमवारपासून पुन्हा एकदा विद्यापीठाची चौकशी सुरू केली आहे. समितीचा चौकशी अहवाल साधारणपणे तीन महिन्यांनी अपेक्षित असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे या कंपनीवर तूर्तास तरी कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळी परीक्षांसाठीही मेरिट ट्रॅककडूनच उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाने प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
निविदा प्रक्रिया अद्याप नाही
मुख्य म्हणजे, मेरिट ट्रॅक या कंपनीला विद्यापीठातून हद्दपार करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी देखील वारंवार जाहीर केले आहे. नव्या वर्षात नवीन निविदा प्रक्रिया जाहीर करण्यात येणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले होते. मात्र नवी निविदा प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.
मुंबई विद्यापीठाच्या निकाल गोंधळामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या मेरिट ट्रॅक या कंपनीवर कारवाईचे संकेत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी दिले आहेत. मात्र तूर्तास तरी मेरिट ट्रॅकवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मुंबई विद्यापीठातील सूत्रांनी दिले आहेत. सध्या राज्य सरकारची जी समिती या प्रकरणाची तपासणी करीत आहे, या समितीचा अहवाल येण्यास साधारण तीन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मेरिट ट्रॅकवर कारवाई केली जाणार असल्याचे कळते.
मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी सर्व उत्तरपत्रिकांचे ऑनलाइन मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे विद्यापीठात निकालाची आणीबाणी उद्भवली होती. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागला. अनेक विद्यार्थ्यांना निकालासाठी सहा महिन्यांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली. या घोळामुळे आजही अनेक विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्व प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण देखील तापले होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आयटी विभागाच्या सचिवामार्फत याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिले होते. त्यानुसार या समितीने सोमवारपासून पुन्हा एकदा विद्यापीठाची चौकशी सुरू केली आहे. समितीचा चौकशी अहवाल साधारणपणे तीन महिन्यांनी अपेक्षित असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे या कंपनीवर तूर्तास तरी कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळी परीक्षांसाठीही मेरिट ट्रॅककडूनच उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाने प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
निविदा प्रक्रिया अद्याप नाही
मुख्य म्हणजे, मेरिट ट्रॅक या कंपनीला विद्यापीठातून हद्दपार करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी देखील वारंवार जाहीर केले आहे. नव्या वर्षात नवीन निविदा प्रक्रिया जाहीर करण्यात येणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले होते. मात्र नवी निविदा प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.