म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले नागरी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी काहीही आक्षेपार्ह दिसत नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. तसेच त्यांना असलेले अटकेपासूनचे संरक्षण १८ जूनपर्यंत कायम ठेवले.
पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचारामागे माओवाद्यांचा हात आहे आणि माओवाद्यांशी नवलखा यांचा संबंध आहे, असा आरोप ठेवत पुणे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे. तो रद्द करण्यासाठी नवलखा यांनी रिट याचिका केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत नवलखा यांना ऑक्टोबर-२०१८मध्ये दिलेले अटकेपासूनचे संरक्षण आजतागायत कायम राहिले आहे.
यासंदर्भात न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी, नवलखा यांना माओवादी संघटनेतील वरिष्ठ नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्रांबरोबरच अन्य काही कागदपत्रे अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाला दाखवली. ते पाहिल्यानंतर 'या पुराव्यांमध्ये आरोपीविरोधात प्रथमदर्शनी काहीही आक्षेपार्ह दिसत नाही', असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्यानंतर 'नवलखा यांच्या लॅपटॉपमधूनही विविध प्रकारचे मजकूर व आक्षेपार्ह साहित्य मिळाले आहे', असे सांगून पै यांनी सीलबंद लिफाफ्यात त्याचे पुरावे सादर केले. तसेच 'ही कागदपत्रे तपासाचा भाग असल्याने आरोपीला देता येणार नाहीत', असेही नमूद केले. मात्र, ती कागदपत्रे पाहिल्यानंतर 'यात गोपनीय असे काही वाटत नसून आरोपीला देता येऊ शकतील, असे आम्हाला वाटते', असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. तेव्हा, 'ही कागदपत्रे आरोपीला देता येऊ शकतील याबद्दल तपास अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून म्हणणे मांडू', असे पै यांनी सुचवले. त्यामुळे खंडपीठाने १८ जूनला पुढील सुनावणी ठेवून तोपर्यंत नवलखा यांना असलेले संरक्षण कायम ठेवले.
तत्पूर्वी, 'नवलखा हे माओवादाविषयीचे संशोधन व त्या प्रश्नावरील लिखाणामुळे माओवाद्यांच्या संपर्कात होते. पूर्वी सहा पोलिसांचे माओवाद्यांनी अपहरण केले असतानाच सरकारनेच नवलखा यांना मध्यस्थ म्हणून नेमले होते. खरे तर मूळ प्रवाहापासून दूर असलेल्यांशी संवाद साधण्याचे काम करत असलेले नवलखा यांची प्रशंसा करणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारकडून त्यांच्याविरुद्ध देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे, देशद्रोह आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली आरोप ठेवून त्यांना लक्ष्य केले जात आहे', असा युक्तिवाद नवलखा यांच्यासाठी अॅड. युग चौधरी यांनी मांडला.
माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले नागरी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी काहीही आक्षेपार्ह दिसत नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. तसेच त्यांना असलेले अटकेपासूनचे संरक्षण १८ जूनपर्यंत कायम ठेवले.
पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचारामागे माओवाद्यांचा हात आहे आणि माओवाद्यांशी नवलखा यांचा संबंध आहे, असा आरोप ठेवत पुणे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे. तो रद्द करण्यासाठी नवलखा यांनी रिट याचिका केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत नवलखा यांना ऑक्टोबर-२०१८मध्ये दिलेले अटकेपासूनचे संरक्षण आजतागायत कायम राहिले आहे.
यासंदर्भात न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी, नवलखा यांना माओवादी संघटनेतील वरिष्ठ नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्रांबरोबरच अन्य काही कागदपत्रे अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाला दाखवली. ते पाहिल्यानंतर 'या पुराव्यांमध्ये आरोपीविरोधात प्रथमदर्शनी काहीही आक्षेपार्ह दिसत नाही', असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्यानंतर 'नवलखा यांच्या लॅपटॉपमधूनही विविध प्रकारचे मजकूर व आक्षेपार्ह साहित्य मिळाले आहे', असे सांगून पै यांनी सीलबंद लिफाफ्यात त्याचे पुरावे सादर केले. तसेच 'ही कागदपत्रे तपासाचा भाग असल्याने आरोपीला देता येणार नाहीत', असेही नमूद केले. मात्र, ती कागदपत्रे पाहिल्यानंतर 'यात गोपनीय असे काही वाटत नसून आरोपीला देता येऊ शकतील, असे आम्हाला वाटते', असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. तेव्हा, 'ही कागदपत्रे आरोपीला देता येऊ शकतील याबद्दल तपास अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून म्हणणे मांडू', असे पै यांनी सुचवले. त्यामुळे खंडपीठाने १८ जूनला पुढील सुनावणी ठेवून तोपर्यंत नवलखा यांना असलेले संरक्षण कायम ठेवले.
तत्पूर्वी, 'नवलखा हे माओवादाविषयीचे संशोधन व त्या प्रश्नावरील लिखाणामुळे माओवाद्यांच्या संपर्कात होते. पूर्वी सहा पोलिसांचे माओवाद्यांनी अपहरण केले असतानाच सरकारनेच नवलखा यांना मध्यस्थ म्हणून नेमले होते. खरे तर मूळ प्रवाहापासून दूर असलेल्यांशी संवाद साधण्याचे काम करत असलेले नवलखा यांची प्रशंसा करणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारकडून त्यांच्याविरुद्ध देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे, देशद्रोह आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली आरोप ठेवून त्यांना लक्ष्य केले जात आहे', असा युक्तिवाद नवलखा यांच्यासाठी अॅड. युग चौधरी यांनी मांडला.