या रकमेत विवाहाचे कपडेही येत नाहीत!

sanjay.vhanmane@timesgroup.com

मुंबई : निराधार, विधवा तसेच परित्यक्त्या महिलांच्या मुलींच्या नोंदणीकृत विवाहासाठी मध्य प्रदेश, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये सुमारे ४० ते ५० हजार अनुदान मिळत असताना राज्यात मात्र १० हजार रुपयांचे तुटपुंजे अनुदान दिले जात आहे. हे अनुदान म्हणजे राज्य सरकारकडून थट्टा केल्यासारखेच असल्याने या योजनेकडे लाभार्थ्यांनी पाठ फिरवायला सुरुवात केली आहे.

या योजनेतून दिला जाणारा दोन हजार आणि दहा हजार रुपयांचा निधी अत्यंत अल्प असल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. महागाईमुळे या पैशांमध्ये विवाह करणाऱ्या जोडप्याच्या कपड्यांचाही खर्च भागत नाही. एवढे कमी अनुदान घेण्याकरीता लाभार्थीच पुढे येत नसल्याने ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.

विदर्भातील सहा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने २००५ पासून शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना राबवायला सुरुवात केली. या योजनेनुसार निराधार, विधवा तसेच परित्यक्त्या महिलांच्या मुलींसाठी सामूहिक अथवा नोंदणीकृत विवाहासाठी अनुदान दिले जाते. यामध्ये पात्र ठरलेल्या कुटुंबातील मुलीसाठी १० हजार रुपये, तर सामूहिक विवाह सोहळे पार पाडणाऱ्या संस्था, संघटना यांना प्रत्येक जोडप्यामागे दोन हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

ही योजना सुरवातीला केवळ सहा जिल्ह्यांतील शेतकरी, शेतमूजर यांच्या मुलींसाठी असली तरी सप्टेंबर २०११पासून या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती,
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला. सध्या ही योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येते.