टोलप्रश्न ‘एमएसआरडीसी’च्या कोर्टात

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर टोलवसुलीचे लक्ष्य पूर्ण होऊनही टोलवसुली सुरूच असल्याचा आरोप होत असला तरी या प्रकल्पाविषयीच्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींचा हवाला देत राज्य सरकारने टोलवसुली थांबवण्याबाबत असमर्थता दर्शवली आहे.

या प्रकल्पासंदर्भात त्रिपक्षीय करारनामा झालेला आहे. त्यामुळे करारनाम्यातील अटी व शर्तींचा विचार न करता केवळ खासगी व्यक्तीच्या विनंतीवर राज्य सरकार या प्रकल्पाविषयी कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे. सवलतीच्या करारनाम्यातील तरतुदींप्रमाणे कंत्राटदार आयआरबी कंपनीची टोलवसुली थांबवण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे की नाही, हे तपासण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळच (एमएसआरडीसी) करू शकते, असेही सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांच्यासह अन्य काहींनी टोलवसुलीचे लक्ष्य पूर्ण झाले असल्याने ती थांबवण्याच्या विनंतीची जनहित याचिका केली आहे. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी पुढची सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारतर्फे हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आणि मुंबई-पुणे जुना हायवे रुंदीकरण या दोन्ही प्रकल्पांबाबत आयआरबी कंपनीशी एकत्रित करारनामा करण्यात आला आहे. हा करारनामा टोलवसुली किती झाली, या मुद्यावर आधारित नाही. त्यामुळे एक्स्प्रेस वेवरील टोवसुलीचे लक्ष्य पूर्ण झाले, या कारणास्तव कंपनीला ऑगस्ट २०१९पूर्वी टोलवसुलीपासून रोखल्यास करारनाम्यातील तरतुदींचा भंग होईल, अशी भूमिका एमएसआरडीसीने यापूर्वीच आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडलेली आहे.