वाहतूक पोलिसानेच उघड केले हप्ताचे दर

मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई

प्रत्येक गुन्ह्यात कारवाईच्या नावाखाली मुंबई वाहतूक पोलिसांकडून भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप वाहतूक शाखेतीलच हेड कॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. त्यांनी अॅड. दत्ता माने यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी ऑडिओ आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून वाहतूक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराचे काही पुरावेही दिले असून या याचिकेवर २३ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

प्रत्येक गुन्ह्यासाठी वाहतूक पोलिसांचे रेटकार्ड ठरलेले असते. या भ्रष्टाचारात सामील होण्यास नकार दिल्यास वरिष्ठांकडून छळ होतो, असा धक्कादायक दावा करून, कोणत्या गुन्ह्यासाठी किती दर आकारला जातो याची यादीच त्यांनी जोडली आहे. यात बड्या हॉटेल्सकडून, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर पार्किंगसाठी दरमहा ४० ते ५० हजार रुपये, कंपन्यांकडून होणाऱ्या रस्ते खोदकामाच्या परवानगीसाठी ५० हजार ते १ लाख रुपये, टीव्ही मालिका, सिनेमा शूटिंग व मोठ्या जाहिरातींचे शूटिंग करणाऱ्यांकडून ५० हजार ते १ लाख रुपये, बेकायदेशीर रिक्षा व टॅक्सी चालकांकडून दरमहा १ ते २ हजार रुपये, प्रत्येक टू-व्हिलर शोरूमकडून ५ हजार तर फोर- व्हिलर शोरूमकडून १० हजार रुपये, सिमेंट मिक्सर, रेती, विटांचा वापर करणाऱ्या बांधकाम साईट्सवरून २५ ते ३० हजार रुपये, ओव्हरलोडिंग करणाऱ्या ट्रककडून ३ ते ४ हजार रुपये, शाळकरी मुलांची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या स्कूल व्हॅन चालकाकडून दरमहा १ ते २ रुपये, जकात चुकवून येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाकडून ४ ते ५ हजार रुपये, या दराने हप्ता वसूल केला जातो, असं त्यांनी नमूद केलंय.

ड्रंक अँड ड्राइव्ह प्रकरणांत ५ ते १० केसेसचं टार्गेट असतानाही ४० ते ५० केसेस घेतल्या जातात. कागदोपत्री केवळ ५ ते १० केसेस दाखून इतरांकडून पैसे लाटले जातात, असे गंभीर आरोप टोके यांनी केले आहेत. यावर आता वाहतूक पोलीस काय भूमिका घेतात, हे सुनावणीदरम्यानच स्पष्ट होईल.