म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'विरोधी पक्षनेत्यांनी कुठे जाऊ नये व माहिती घेऊच नव्हे, अशा प्रकारचा केविलवाणा प्रयत्न सरकारने शासन निर्णयाच्या माध्यामातून केला आहे. पण, कोबंडे झाकले, तरी सूर्य उगवायचा काही राहत नाही. विरोधी पक्षनेत्यांना अनेक व्यासपीठे आहेत. सरकारच्या विविध व्यासपीठांच्या माध्यमातून जनतेच्या दरबारात जाऊन लोकांना न्याय देण्याची भूमिका अधिक आक्रमतेने आम्ही यापुढेही नक्कीच करू. परंतु, स्वतःचे अपशय झाकण्यासाठी विरोधकांची मुस्कटदाबी करणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे,' अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण देरकर यांनी केली.
मंत्री आणि राज्यमंत्री वगळता विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी जाऊ नये, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे. याबाबत दरेकर म्हणाले, 'घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानानुसार लोकशाहीने दिलेल्या विरोधी पक्षनेते या जबाबदारीच्या पदाला मर्यादा आणण्याचे काम शासनाच्या या निर्णयामुळे होत आहे. गेले काही दिवस कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने गांभीर्याने पावले टाकणे गरजेचे होते. पण राज्य सरकारने व सरकारमधील पालकमंत्र्यांनी योग्य नियोजनाची व बैठकीची आवश्यकता असताना केवळ कोविडला घाबरून अशा प्रकारचे नियोजन केले नाही. कोविडच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व आपण राज्यात दौर केले. रुग्णालये, कोविड सेंटर या ठिकाणी भेट दिली. संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निरीक्षणे आली ती निरीक्षणे व त्यावरील उपाययोजना राज्य सरकारला सादरही केली. तेथील शासकीय यंत्रणा गतिमान करण्याचा प्रयत्नही केला. पण सरकारला आपले काम जमले नाही, सरकार नियोजन करू शकले नाही. तो प्रयत्न आम्ही विरोधी पक्ष नेत्यांनी केला म्हणूनच राज्य सरकारने अशा प्रकारचा शासन निर्णय काढून विरोधकांची मुस्कटदाबी केल्याची टीका दरेकर यांनी केली.
'विरोधी पक्षनेत्यांनी कुठे जाऊ नये व माहिती घेऊच नव्हे, अशा प्रकारचा केविलवाणा प्रयत्न सरकारने शासन निर्णयाच्या माध्यामातून केला आहे. पण, कोबंडे झाकले, तरी सूर्य उगवायचा काही राहत नाही. विरोधी पक्षनेत्यांना अनेक व्यासपीठे आहेत. सरकारच्या विविध व्यासपीठांच्या माध्यमातून जनतेच्या दरबारात जाऊन लोकांना न्याय देण्याची भूमिका अधिक आक्रमतेने आम्ही यापुढेही नक्कीच करू. परंतु, स्वतःचे अपशय झाकण्यासाठी विरोधकांची मुस्कटदाबी करणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे,' अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण देरकर यांनी केली.
मंत्री आणि राज्यमंत्री वगळता विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी जाऊ नये, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे. याबाबत दरेकर म्हणाले, 'घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानानुसार लोकशाहीने दिलेल्या विरोधी पक्षनेते या जबाबदारीच्या पदाला मर्यादा आणण्याचे काम शासनाच्या या निर्णयामुळे होत आहे. गेले काही दिवस कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने गांभीर्याने पावले टाकणे गरजेचे होते. पण राज्य सरकारने व सरकारमधील पालकमंत्र्यांनी योग्य नियोजनाची व बैठकीची आवश्यकता असताना केवळ कोविडला घाबरून अशा प्रकारचे नियोजन केले नाही. कोविडच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व आपण राज्यात दौर केले. रुग्णालये, कोविड सेंटर या ठिकाणी भेट दिली. संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निरीक्षणे आली ती निरीक्षणे व त्यावरील उपाययोजना राज्य सरकारला सादरही केली. तेथील शासकीय यंत्रणा गतिमान करण्याचा प्रयत्नही केला. पण सरकारला आपले काम जमले नाही, सरकार नियोजन करू शकले नाही. तो प्रयत्न आम्ही विरोधी पक्ष नेत्यांनी केला म्हणूनच राज्य सरकारने अशा प्रकारचा शासन निर्णय काढून विरोधकांची मुस्कटदाबी केल्याची टीका दरेकर यांनी केली.