अ‍ॅपशहर

 दोन इंजिनीअर दोषी

माझगाव न्यायालयाची इमारत अवघ्या १५ वर्षांत धोकादायक ठरल्याबद्दल इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील ( पीडब्ल्यूडी) दोन इंजिनीअर दोषी ठरले असून त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय लोकायुक्तांनी त्यांच्यावर फौजदारी खटला भरण्यास राज्य सरकारला सुचविले आहे.

Maharashtra Times 30 Sep 2016, 10:04 am
माझगाव न्यायालय इमारत प्रकरणी लोकायुक्तांचे चौकशीचे आदेश
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम two engineers guilty
 दोन इंजिनीअर दोषी


म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

माझगाव न्यायालयाची इमारत अवघ्या १५ वर्षांत धोकादायक ठरल्याबद्दल इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील ( पीडब्ल्यूडी) दोन इंजिनीअर दोषी ठरले असून त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय लोकायुक्तांनी त्यांच्यावर फौजदारी खटला भरण्यास राज्य सरकारला सुचविले आहे.

या प्रकरणी इंजिनीअर के. बी. कर्णिक आणि व्ही. जी. जेथ्रा या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत जबाबदार धरण्यात आले आहे. सकृतदर्शनी त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे मत नोंदवित लोकायुक्त एम. एल. टाहलियानी हा निर्णय दिला आहे. कर्णिक हे निवृत्त अभियंता असून जेथ्रा हे सेवेत आहेत. हे न्यायालय बांधण्यासाठी निष्कृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले गेल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे.

माझगाव न्यायालयाची इमारत १९९७ मध्ये बांधण्यात आली होती व जुलै, २०१३ मध्ये ती मोडकळीला आल्याचे निदर्शनाला आल्याने रिकामी करावी लागली. सध्या या इमारतीऐवजी शिवडीच्या न्यायालयातून कामकाज चालते. भक्कम इमारतीला ३० ते ४० वर्षे कोणतीही डागडुजी आवश्यक नसते आणि इमारतीचे किमान आयुष्य ६० ते शंभर वर्षे असते. अशा परिस्थितीत माझगाव न्यायालयाचे बांधकाम निकृष्ट असल्याने ती धोकादायक ठरली.

लोकायुक्तांनी स्वतःहून या धोकादायक इमारतीच्या कामाची दखल घेऊन त्याबद्दल पीडब्ल्यूडीला नोटिसा काढल्या होत्या. प्रारंभी लोकायुक्तांनी १५ जानेवारी, २०१६ रोजी चार अधिकाऱ्यांना नोटिसा काढल्या होत्या त्यात कार्यकारी अभियंता के. बी. कर्णिक, व्ही. आर. शेगाव, अधीक्षक अभियंता ए. डब्ल्यू. कुलकर्णी आणि एन. आर. जोशी यांना जबाबदार धरले होते. इमारतीचे बांधकाम १९९२ ते १९९६ या कालावधीत झाल्याने त्यासाठी हे अधिकारी जबाबदार असल्याचे लोकायुक्तांनी म्हटले होते. त्यात शेगाव यांनी बांधकाम झाल्यानंतर त्यांनी खात्याचा कार्यभार घेतला होता, असा मुद्दा मांडला. इतरांनी निकृष्ट साहित्य नव्हे तर खारट पाणी आणि समुद्राजवळील वातावरणाचा परिणाम झाल्याचा दावा केला होता.

इमारतीच्या बांधकामाची व्हीजेटीआयच्या तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्यात आली असता सिमेंटमध्ये क्लोराइड रसायन असल्याने इमारतीची झीज झाली व आरसीसीसाठी वापरलेले साहित्य निकृष्ट असल्याचेही आढळून आले. त्यावर या अधिकाऱ्यांनी दिलेले जबाब विचारात घेऊन अखेरच्या टप्प्यात लोकायुक्तांनी कर्णिक व जेथ्रा या दोघांना दोषी धरून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज