मोदी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात लोकसभेत ४२ तर बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत २० विधेयके संमत झाली. त्यात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा, विदेशातील काळ्या पैशासंबंधी विधेयके होती. एक नजर सरकारच्या कामगिरीवर...
नव्या आशा
>पंतप्रधान जनधन योजना
-गरिबांपर्यंत बँकिंग सुविधा पोहोचविण्यासाठी १५ ऑगस्ट, २०१४ रोजी या योजनेची घोषणा
-या योजनेअंतर्गत मूलभूत बँक खाते, एक लाख रुपयांचा अपघात विमा, ३० हजार रुपयांचा जीवन विमा
>वरिष्ठ पेन्शन विमा
-सर्वात कमकुवत घटकांना महिन्याला ५०० ते ५००० रुपये पेन्शन
>स्वच्छ भारत
-आतापर्यंत १ कोटी ९२ लाख शौचालये बांधली
-ग्रामीण भागातील स्वच्छतेत ४२ ते ५२ टक्के वाढ
>पंतप्रधान ग्रामसडक
-२०१४ ते २०१६ दरम्यान ७२,८३५ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम
>मेक इन इंडिया
-देशी आणि विदेशी कंपन्यांनी सर्व प्रकारच्या वस्तूंचे भारतात उत्पादन करण्यावर भर
-२५ सप्टेंबर २०१४ रोजी घोषणा केली होती.
>स्टार्ट अप इंडिया
-युवकांमध्ये उद्योजकता निर्माण करण्यासाठी आणि नवनवीन कल्पनांचे उद्योगांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी योजना
>स्टँड अप इंडिया
-अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांना १० लाख ते १ कोटी रुपयांचे बँकेचे कर्ज
>बेटी बचाओ...
-बालिकांची भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न
>सुकन्या समृद्धी योजना
-मुलींच्या भविष्यासाठी तरतूद
>संसद आदर्श ग्राम
-खासदाराने एक गाव दत्तक घेऊन त्याचा विकास करायचा
अपेक्षाभंग
>लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी दिलेली ‘अच्छे दिन’ची घोषणा निव्वळ धूळफेक ठरली. सत्तेत येताच शंभर दिवसांत विदेशातील लाखो कोटींचा तथाकथित काळा पैसा भारतात आणण्याची घोषणा व्यर्थ ठरली.प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात काळ्या पैशातील १५ लाख रुपये जमा करण्याच्या पंतप्रधान मोदींची घोषणाही दिशाभूल करणारी
>सत्तेत येताच भूसंपादन विधेयक संमत करण्यासाठी ताकद पणाला लावली. पण ती निष्फळ ठरली. एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या व्यावहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह
>भूसंपादन वटहुकूम काढून विधेयक संमत करण्याच्या अट्टहासामुळे मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची धारणा दृढ
>डाळींच्या कडाडणाऱ्या भावाला आळा घालण्यात अपयशी. कांदा न परवडण्याइतका महाग होणे आणि उत्पादकांना साठवायला न परवडण्याइतपत स्वस्त होण्याच्या दुष्टचक्रावर तोडगा नाही.
>महत्त्वाकांक्षी वस्तू आणि सेवा कर विधेयक रखडले
>महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचे टाळले.
>प्रचंड गाजावाजा झालेल्या पाकिस्तान, नेपाळ या शेजारी देशांच्या मुत्सद्देगिरी आणि परराष्ट्रनीतीमध्ये सरकार अपयशी ठरल्याची धारणा
>भारताच्या निर्यातीत सलग १५ महिन्यांपासून घट. मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील संकट दूर करण्यात अपयश.
>१३ राज्यांमधील दुष्काळ आणि तीव्र पाणीटंचाईमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी
>नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ
नव्या आशा
>पंतप्रधान जनधन योजना
-गरिबांपर्यंत बँकिंग सुविधा पोहोचविण्यासाठी १५ ऑगस्ट, २०१४ रोजी या योजनेची घोषणा
-या योजनेअंतर्गत मूलभूत बँक खाते, एक लाख रुपयांचा अपघात विमा, ३० हजार रुपयांचा जीवन विमा
>वरिष्ठ पेन्शन विमा
-सर्वात कमकुवत घटकांना महिन्याला ५०० ते ५००० रुपये पेन्शन
>स्वच्छ भारत
-आतापर्यंत १ कोटी ९२ लाख शौचालये बांधली
-ग्रामीण भागातील स्वच्छतेत ४२ ते ५२ टक्के वाढ
>पंतप्रधान ग्रामसडक
-२०१४ ते २०१६ दरम्यान ७२,८३५ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम
>मेक इन इंडिया
-देशी आणि विदेशी कंपन्यांनी सर्व प्रकारच्या वस्तूंचे भारतात उत्पादन करण्यावर भर
-२५ सप्टेंबर २०१४ रोजी घोषणा केली होती.
>स्टार्ट अप इंडिया
-युवकांमध्ये उद्योजकता निर्माण करण्यासाठी आणि नवनवीन कल्पनांचे उद्योगांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी योजना
>स्टँड अप इंडिया
-अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांना १० लाख ते १ कोटी रुपयांचे बँकेचे कर्ज
>बेटी बचाओ...
-बालिकांची भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न
>सुकन्या समृद्धी योजना
-मुलींच्या भविष्यासाठी तरतूद
>संसद आदर्श ग्राम
-खासदाराने एक गाव दत्तक घेऊन त्याचा विकास करायचा
अपेक्षाभंग
>लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी दिलेली ‘अच्छे दिन’ची घोषणा निव्वळ धूळफेक ठरली. सत्तेत येताच शंभर दिवसांत विदेशातील लाखो कोटींचा तथाकथित काळा पैसा भारतात आणण्याची घोषणा व्यर्थ ठरली.प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात काळ्या पैशातील १५ लाख रुपये जमा करण्याच्या पंतप्रधान मोदींची घोषणाही दिशाभूल करणारी
>सत्तेत येताच भूसंपादन विधेयक संमत करण्यासाठी ताकद पणाला लावली. पण ती निष्फळ ठरली. एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या व्यावहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह
>भूसंपादन वटहुकूम काढून विधेयक संमत करण्याच्या अट्टहासामुळे मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची धारणा दृढ
>डाळींच्या कडाडणाऱ्या भावाला आळा घालण्यात अपयशी. कांदा न परवडण्याइतका महाग होणे आणि उत्पादकांना साठवायला न परवडण्याइतपत स्वस्त होण्याच्या दुष्टचक्रावर तोडगा नाही.
>महत्त्वाकांक्षी वस्तू आणि सेवा कर विधेयक रखडले
>महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचे टाळले.
>प्रचंड गाजावाजा झालेल्या पाकिस्तान, नेपाळ या शेजारी देशांच्या मुत्सद्देगिरी आणि परराष्ट्रनीतीमध्ये सरकार अपयशी ठरल्याची धारणा
>भारताच्या निर्यातीत सलग १५ महिन्यांपासून घट. मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील संकट दूर करण्यात अपयश.
>१३ राज्यांमधील दुष्काळ आणि तीव्र पाणीटंचाईमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी
>नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ