राज्यपालांकडून ठोस आश्वासन नाही; ठाकरेंचं मुख्यमंत्रिपद अधांतरी

मुंबई: उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला मान्यता देण्याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणतंही स्पष्ट आश्वासन न दिल्यानं उद्धव यांचं मुख्यमंत्रिपद राहणार का?; याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.

Live: राज्यात रुग्णांचा आकडा ९ हजारच्या पुढे

विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात सदस्य होणं बंधनकारक आहे. ही मुदत २७ मे रोजी संपत आहे. त्यामुळं राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपाल कोट्यातील रिक्त जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडं पाठवला आहे. त्यावर राज्यपाल कोश्यारी यांनी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळं मंगळवारी पुन्हा एकदा सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळानं राज्यपालांची भेट घेतली आणि त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावाचं स्मरणपत्र दिलं.

'कोश्यारी यांनी शिष्टमंडळाचं म्हणणं ऐकून घेतलं असलं तरी कुठलंही ठोस आश्वासन दिलं नाही. त्यामुळं हा प्रस्ताव मंजूर होणार का याबाबत साशंकता आहे,' असं एका ज्येष्ठ मंत्र्यानं सांगितलं. 'ही अनिश्चितता दूर व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाकडं जाण्याचा सरकारचा विचार आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुका २० मेच्या आधी घेण्याबाबत आयोगाला विनंती केली जाईल. तसा ठराव मंत्रिमंडळात केला जाऊ शकतो. निवडणूक आयोग आपल्या अधिकारात तो निर्णय घेऊ शकतो. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जाईल. आयोगानं राज्य सरकारच्या स्थैर्याचा विचार करून आमच्या विनंतीचा विचार करायला हवा,' असंही या मंत्र्यानं सांगितलं.

'सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचाही एक पर्याय सरकारपुढं आहे. लॉकडाऊनमुळं ठाकरे यांना निवडणूक लढवता आलेली नाही. त्यामुळं विशेष बाब म्हणून सहा महिन्यामध्ये विधिमंडळाचा सदस्य होण्याची तरतूद न्यायालय स्थगित करू शकते,' असंही त्यांनी सांगितलं. उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेचं सदस्य होता आलं नाही तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल आणि पुन्हा शपथ घ्यावी लागेल, असंही ते म्हणाले.
विधान परिषदेच्या ९ रिक्त जागांसाठी २४ एप्रिल रोजी निवडणूक होणार होती. मात्र, करोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक पुढं ढकलण्यात आली. त्यामुळं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून विधान परिषदेवर पाठवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीनं घेतला होता. तसा प्रस्ताव ९ एप्रिल रोजी राज्यपालांकडं पाठवण्यात आला. मात्र, त्यात तांत्रिक त्रुटी असल्याचं सरकारला कळवण्यात आलं. त्यानंतर मंत्रिमंडळानं नव्यानं ठराव केला आहे.