​ नदी बचावासाठी बळ

सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली दंडावरील स्थगिती

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

उल्हास नदी प्रदूषण प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर या महापालिका-नगर परिषदांना राष्ट्रीय हरित लवादाने ठोठावलेला ९६ कोटींचा भरभक्कम दंड भरावा लागण्याची चिन्हे आहेत. दंड आकारण्याच्या लवादाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. पुढील तीन आठवड्यांत याप्रकरणी लवादाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करा किंवा आमच्याकडे म्हणणे मांडा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाने नदी बचाव उपक्रमासाठी झटणाऱ्या संस्था आणि कार्यकर्त्यांना बळ मिळाले आहे.

दोन्हीपैकी एका पर्यायाची निवड करण्यासाठी न्यायालयाने यंत्रणांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रदूषणाच्या मुद्यावर पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या महापालिकांना आता ठोस आराखडा सादर करावा लागणार आहे.

काठावरील कारखान्यांमुळे उल्हास नदी प्रचंड प्रदूषित झाल्याचा मुद्दा उचलत ‘वनशक्ती’ या पर्यावरणवादी संस्थेने २०१५ साली हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. नदीच्या काठावरील कारखाने कोणत्याही स्वरूपाची प्रक्रिया न करता नदीत घातक द्रव्ये सोडत असून त्यांना प्रतिबंध करण्यात उल्हानगर महापालिका, अंबरनाथ महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा संस्थेने केला होता. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळही कोणती कारवाई करत नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. या याचिकेची दखल घेऊन लवादाने पाहणी केली होती. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांना प्रतिबंधक उपाय योजण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही प्रदूषण रोखण्याबाबत या यंत्रणांनी ठोस पावले उचलली नव्हती. त्यामुळे लवादाने या सर्वांना मिळून ९६ कोटींचा जबर दंड ठोठावला होता. त्यानंतर या यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. उपाययोजना करू, अवधी द्या, असे या यंत्रणांनी सांगितले खरे, पण त्यानंतरही त्यादृष्टीने काम केले नाही. उलट लवादाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने लवादाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. दोन वर्षे झाली तरी स्थगिती कायम राहिल्याने वनशक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. लवादाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. लवादाच्या आदेशाला कोणाचा आक्षेप असेल, तर पुन्हा लवादाकडे पुनर्विचार याचिका करावी लागते, किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते, असे वनशक्तीचे म्हणणे आहे.

... तर दंड भरावा लागणार!

संस्थेच्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नवा आदेश काढला आहे. त्यानुसार संबंधित यंत्रणांनी एकतर पुन्हा लवादाकडे फेरविचार याचिका करावी किंवा आमच्याकडे यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. या मुदतीत कोणताही पर्याय न निवडल्यास या यंत्रणांना दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे.