मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई
सरकारी निवासस्थान मुदतीनंतरही वापरल्यामुळे ठोठावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम थकवणाऱ्यांच्या यादीत माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचा देखील समावेश झाला आहे. माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि विद्यामान भाजप आमदार गावित यांनी सरकारचे ४४ लाख रुपये थकवल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे.
तत्कालीन मंत्री विजयकुमार गावित यांना सरकारने सुरूची सदनिका क्रमांक ३ दिली होती. गावितांना २० मार्च २०१४ रोजी मंत्रिपद सोडावे लागले होते. मात्र त्यानंतर त्यांनी सदनिका सोडली नाही. मंत्रिपद सोडल्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे २९ जुलै २०१६ रोजी त्यांनी सदनिका सोडली. या काळात दंड रुपातील ४४ लाख रुपये त्यांनी अद्याप भरलेले नाहीत. माजी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी निवासस्थानापोटी थकवलेल्या रकमेची माहिती, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवली होती. त्यातून ही माहिती पुढे आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गावितांना २ जानेवारी २०१७ रोजी ४३ लाख ८४ हजार ५०० रुपये इतकी थकबाकी रक्कम जमा करण्यास सांगितले होते. केवळ गावितच नव्हे तर माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी देखील निवासस्थानापोटी सरकारची रक्कम थकवली आहे.
थकबाकीची रक्कम न देणाऱ्या आमदारांना दरमहा दिला जाणारा पगार रोखण्यात यावा अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी सरकारी थकबाकी अदा न केल्यास चुकीचा संदेश जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारी निवासस्थान मुदतीनंतरही वापरल्यामुळे ठोठावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम थकवणाऱ्यांच्या यादीत माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचा देखील समावेश झाला आहे. माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि विद्यामान भाजप आमदार गावित यांनी सरकारचे ४४ लाख रुपये थकवल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे.
तत्कालीन मंत्री विजयकुमार गावित यांना सरकारने सुरूची सदनिका क्रमांक ३ दिली होती. गावितांना २० मार्च २०१४ रोजी मंत्रिपद सोडावे लागले होते. मात्र त्यानंतर त्यांनी सदनिका सोडली नाही. मंत्रिपद सोडल्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे २९ जुलै २०१६ रोजी त्यांनी सदनिका सोडली. या काळात दंड रुपातील ४४ लाख रुपये त्यांनी अद्याप भरलेले नाहीत. माजी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी निवासस्थानापोटी थकवलेल्या रकमेची माहिती, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवली होती. त्यातून ही माहिती पुढे आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गावितांना २ जानेवारी २०१७ रोजी ४३ लाख ८४ हजार ५०० रुपये इतकी थकबाकी रक्कम जमा करण्यास सांगितले होते. केवळ गावितच नव्हे तर माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी देखील निवासस्थानापोटी सरकारची रक्कम थकवली आहे.
थकबाकीची रक्कम न देणाऱ्या आमदारांना दरमहा दिला जाणारा पगार रोखण्यात यावा अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी सरकारी थकबाकी अदा न केल्यास चुकीचा संदेश जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.