म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, महाराष्ट्रातील झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, राष्ट्रीय हरित लवाद यांचे झाडासंदर्भातील कायदे आणि नियम बाजूला सारून विक्रोळीमध्ये एलबीएस मार्गावर पिंपळाच्या झाडाभोवती वायरींचा विळखा पडला आहे. या वायरींचे प्रमाण इतके जास्त आहे की झाडाच्या फांद्यांना वायरी फुटल्या आहेत असे भासते. या झाडाचे अलीकडेच बारसे करण्यात आले असून त्याला 'वायरवाले झाड' असे नाव देण्यात आले आहे.
अंघोळीची गोळी या संस्थेच्या माध्यमातून या झाडासंदर्भात आपले सरकार या अॅपच्या माध्यमातून तक्रार करण्यात आली होती. तसेच महापालिकेलाही ट्विट करण्यात आले होते. मात्र २९ जूनला यासंदर्भात तक्रार करूनही त्याची मंगळवारपर्यंत दखल घेतली गेली नव्हती. या झाडांवर वीजप्रवाह सुरू असलेल्या वायरी आहेत. यामुळे तिथे शॉर्ट सर्किट होऊन ते झाड जळून जाण्याचीही शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी नेपीअन-सी रोड येथे अशाच पद्धतीने एक झाड जळून मेले. या झाडासंदर्भातही तक्रार करण्यात आली होती. मात्र त्याची दखल न घेतली गेल्याने हे झाळ जळाले, असे अंघोळीची गोळीचे मुंबई जिल्हा समन्वयक तुषार वारंग यांनी सांगितले. मुंबईमध्ये कुर्ला, मुलुंड, विक्रोळी येथे एलबीएस रोडवर अशी अनेक झाडे आहेत. मुंबईमध्ये सुमारे ५०० अशी झाडे असतील अशी शक्यता वारंग यांनी वर्तवली. या वायरींमुळे केवळ झाडालाच नाही तर त्याच्या आजूबाजूच्या व्यक्तींनाही धोका आहे.
एकीकडे महाराष्ट्रभर मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण होत असताना दुसरीकडे अशा पद्धतीने झाडांची होणारी कत्तल थांबावी यासाठी मुंबईतील अनेक संस्था आणि कार्यकर्ते काम करत आहेत. तक्रारीनंतरही महानगरपालिकेने याबद्दल कोणत्याही प्रकारची कारवाई न केल्याने संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी या झाडाचे बारसे करत त्याचे नाव वायरवाले झाड असे ठेवले असे वारंग यांनी स्पष्ट केले. या निमित्ताने लोकांना खिळेमुक्त झाडांची संकल्पना समजावून देण्यात आली. ही झाडे पूर्णपणे वायरमुक्त होईपर्यंत पाठपुरावा चालू राहील असेही संस्थेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले असून एस विभागाच्या उद्यान अधिकाऱ्यांनी या झाडाच्या अनुषंगाने दोन ते तीन दिवसात कार्यवाहीला सुरुवात होईल अशी माहिती दिली आहे. यासंदर्भात दंडात्मक कारवाईची तरतूद नाही. मात्र उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी अशा प्रकारची झाडे आढळल्यावर आतापर्यंत कार्यवाही करण्यात आली असून विक्रोळी येथील झाडासंदर्भातही महाराष्ट्रातील झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.