म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
पुणे क्रिकेट स्टेडियममधील मैदान व खेळपट्टीच्या देखभालीसाठी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला पवना धरणातून पाणी देणे हे पूर्णत: बेकायदा आहे आणि राज्य सरकारला अशाप्रकारे परवानगी देण्याचा अधिकारच नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश स्थिती असतानाही आयपीएल क्रिकेट सामन्यांसाठी महापालिकांकडून पाणी पुरवले जात असल्याच्या विरोधात 'लोकसत्ता मुव्हमेंट' या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका केली होती. तेव्हा, न्यायालयाने काही आयपीएल सामने अन्यत्र हलवण्याचे अंतरिम निर्देश दिले होते. त्यानंतर सरकारच्या पाणीधोरणाच्या अनुषंगाने न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने याप्रश्नी अंतिम सुनावणी घेतली आणि आपला निर्णय सुनावला.
'महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) मुळात औद्योगिक वापराच्या नावाखाली पवना धरणातून पाणी घेऊ दिले जात होते आणि तसा करारनामा राज्य सरकारने सहा वर्षांपूर्वी केला होता. प्रत्यक्षात एमसीएकडून कोणत्याही प्रकारचा उद्योग चालवला जात नाही. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून अशाप्रकारे बेकायदेशीर पद्धतीने पाणी दिले जात होते, हे धक्कादायक आहे', असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवले.
राज्य सरकारच्या पाणीधोरणानुसार प्राधान्यक्रमामध्ये प्रथम पिण्यासाठी, मग शेतीसाठी आणि त्यानंतर इतर वापरांसाठी असे ठरलेले आहे. त्यामुळे एमसीएला पिण्याच्या व औद्योगिक वापराच्या नावाखाली पाणी पुरवण्यास करारनामा करून सरकार आपल्याच धोरणाच्या विसंगत भूमिका घेत आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. उद्योगाशी काही संबंध नसतानाही त्याच्या नावाखाली पवना धरणातून पाणी घेण्यास परवानगी देणारा सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे आणि अशी परवानगी देण्याचा सरकारला अधिकारही नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
वानखेडेसाठी पाणी नाहीच
मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममधील मैदान व खेळपट्टीच्या देखभालीसाठी मुंबई महापालिका अतिरिक्त पाणी देणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय मुंबई महापालिकेने न्यायालयासमोर मांडला. स्टेडियमला केवळ पिण्यासाठी आणि स्वच्छतागृहांसाठी आवश्यक पाणी पुरवण्यात येत असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी मुंबई महापालिकेकडून मैदान व खेळपट्ट्यांसाठी पाणी घेतले जाणार नाही, अशी हमी मुंबई क्रिकेट असोसिएशननेही दिली. त्यामुळे या दोघांच्याही भूमिका मान्य करत न्यायालयाने त्यांची नोंद आदेशात केली. तसेच दोन्ही प्रतिवादींनी स्वत:हूनच ही भूमिका घेतलेली असल्याने त्यांना कोणताही आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
पुणे क्रिकेट स्टेडियममधील मैदान व खेळपट्टीच्या देखभालीसाठी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला पवना धरणातून पाणी देणे हे पूर्णत: बेकायदा आहे आणि राज्य सरकारला अशाप्रकारे परवानगी देण्याचा अधिकारच नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश स्थिती असतानाही आयपीएल क्रिकेट सामन्यांसाठी महापालिकांकडून पाणी पुरवले जात असल्याच्या विरोधात 'लोकसत्ता मुव्हमेंट' या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका केली होती. तेव्हा, न्यायालयाने काही आयपीएल सामने अन्यत्र हलवण्याचे अंतरिम निर्देश दिले होते. त्यानंतर सरकारच्या पाणीधोरणाच्या अनुषंगाने न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने याप्रश्नी अंतिम सुनावणी घेतली आणि आपला निर्णय सुनावला.
'महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) मुळात औद्योगिक वापराच्या नावाखाली पवना धरणातून पाणी घेऊ दिले जात होते आणि तसा करारनामा राज्य सरकारने सहा वर्षांपूर्वी केला होता. प्रत्यक्षात एमसीएकडून कोणत्याही प्रकारचा उद्योग चालवला जात नाही. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून अशाप्रकारे बेकायदेशीर पद्धतीने पाणी दिले जात होते, हे धक्कादायक आहे', असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवले.
राज्य सरकारच्या पाणीधोरणानुसार प्राधान्यक्रमामध्ये प्रथम पिण्यासाठी, मग शेतीसाठी आणि त्यानंतर इतर वापरांसाठी असे ठरलेले आहे. त्यामुळे एमसीएला पिण्याच्या व औद्योगिक वापराच्या नावाखाली पाणी पुरवण्यास करारनामा करून सरकार आपल्याच धोरणाच्या विसंगत भूमिका घेत आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. उद्योगाशी काही संबंध नसतानाही त्याच्या नावाखाली पवना धरणातून पाणी घेण्यास परवानगी देणारा सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे आणि अशी परवानगी देण्याचा सरकारला अधिकारही नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
वानखेडेसाठी पाणी नाहीच
मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममधील मैदान व खेळपट्टीच्या देखभालीसाठी मुंबई महापालिका अतिरिक्त पाणी देणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय मुंबई महापालिकेने न्यायालयासमोर मांडला. स्टेडियमला केवळ पिण्यासाठी आणि स्वच्छतागृहांसाठी आवश्यक पाणी पुरवण्यात येत असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी मुंबई महापालिकेकडून मैदान व खेळपट्ट्यांसाठी पाणी घेतले जाणार नाही, अशी हमी मुंबई क्रिकेट असोसिएशननेही दिली. त्यामुळे या दोघांच्याही भूमिका मान्य करत न्यायालयाने त्यांची नोंद आदेशात केली. तसेच दोन्ही प्रतिवादींनी स्वत:हूनच ही भूमिका घेतलेली असल्याने त्यांना कोणताही आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.