काय सांगतोय पक्षांतरबंदी कायदा; एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदारांकडे काय पर्याय आहेत?

राज्यातील विधानपरिषद निवडणुकीनंतर मोठ्या राजकीय घडामोडींना सुरूवात झाली आहे. शिवसेनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे १५ हून अधिक आमदारांसह गुजरातमधील सुरत येथील एका हॉटेलमध्ये गेले आहेत. शिंदे आज दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची भूमिका मांडणार आहे.

शिंदेंसोबत असलेल्या आमदारांची संख्या सुरुवातीला १३ होती नंतर ती १५च्या पुढे गेली आणि सूत्रांच्या माहितीनुसार नाराज आमदारांची संख्या २५च्या पुढे असल्याचे समजते. शिंदे कोणती भूमिका घेतात यावर राज्यातील महाविकास आघाडी सत्ते राहणार की जाणार याचा फैसला होणार आहे. शिंदे आणि त्यांच्या सोबतचे आमदार सरकारमधून बाहेर पडणार असतील तर त्यांच्या समोर कोणते पर्याय आहेत हे जाणून घ्यावे लागले. पर्याय एक म्हणजे राजीनामा देणे. यामुळे ठाकरे सरकार अल्पमतात येईल आणि सर्व आमदारांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. दुसरा पर्याय म्हणजे 'स्वतंत्र गट' स्थापन करून भाजपला पाठिंबा देणे होय. एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत नेमके किती आमदार आहेत ही संख्या समोर आल्यानंतरच त्या संदर्भातील पुढचा निर्णय घेतला जाईल असे जाणकारांचे मत आहे.

राज्यात सुरू असलेल्या या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 'पक्षांतरबंदी कायदा'ची चर्चा सुरू झाली आहे. जाणून घेऊयात हा कायदा काय आहे आणि तो कधी आणि कशामुळे अस्तित्वात आला.

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने एका समितीची स्थापन केली आणि समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व पक्षांच्या एकमताने १९८५मध्ये ५२वी घटनादुरुस्ती केली गेली. याद्वारे घटनेत १०व्या परिशिष्टाचा समावेश केला गेला. त्या अनुषंगाने कलम १०२ आणि १९१ या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणाऱ्या अनुच्छेदांमध्येदेखील बदल केला गेला. या सर्व तरतुदींना 'अँटी-डिफेक्शन कायदा' किंवा 'पक्षांतरबंदी कायदा' म्हणून ओळखले जाते.

हा कायदा राजकीय पक्षांसाठी 'नेसेसरी एव्हिल' आहे. आवडला नाही, तरी वेळेला या कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. या तरतुदी संसेदच्या दोन्ही सभागृहांना; तसेच राज्यामधील विधानसभा आणि विधानपरिषद यांना लागू होतात. या सर्व प्रकरणांमध्ये सभापतींना सर्वाधिकार दिलेले आहेत. यातील तरतुदींप्रमाणे कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याने स्वतःहून त्याच्या पक्षाला सोडचिट्ठी दिली किंवा पक्षाची १५ दिवस आधी रीतसर पूर्वपरवानगी न घेता पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध (पॉलिटिकल व्हिप) मतदान केले किंवा केले नाही किंवा स्वतंत्र उमेदवाराने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला किंवा नामनिर्देशित सभासदाने सभासद झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर अशा सभासदाचे सभासदत्व रद्द होऊ शकते.

मात्र, या तरतुदींना अपवाद आहेत. त्यातदेखील पळवाटा दिसून येतात. एखादा राजकीय पक्ष संपूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला किंवा एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर अशा वेळी पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षात होणारे विलीनीकरण मान्य न करता आमचा 'स्वतंत्र गट' असल्याचे अशा सभासदांनी नमूद केल्यासदेखील ही तरतूद लागू होत नाही. अश्या सभासदांचे सभासदत्व रद्द करायचे, की नाही याचा सर्वाधिकार सभापतींना असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. त्याचप्रमाणे समजा सभापतींचेच सभासदत्व या तरतुदींप्रमाणे धोक्यात आले, तर त्याचा निर्णय इतर सर्व सभासद घेतात.

ही घटनादुरुस्ती अगदी ती केल्यापासूनच चर्चेत राहिली आहे. १९९२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने'सभापतींच्या आदेशाला कोणत्याही कोर्टात आव्हान देता येणार नाही' ही तरतूद मात्र रद्द केली. न्यायालयाने बहुमताने असा निर्णय दिला, की निवडणूक लढविताना एका पक्षाच्या विचारधारेशी बांधिलकी दाखवायची आणि नंतर कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता केलेले पक्षांतर हे कायद्याला अभिप्रेत नाही आणि अशा सभासदांचे सभासदत्व रद्द केल्यास ते राष्ट्रहिताचेच ठरेल आणि तसे केल्यास त्यांच्या 'राईट टू स्पीक' या घटनादत्त अधिकाराचेदेखील उल्लंघन होत नाही. मात्र, सभापतींनी किती दिवसांत निर्णय द्यावा, हे न्यायालयाला सांगता येणार नाही. सभापती निर्णय देत नाहीत, तोपर्यंत पक्षांतरास आव्हान देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे अशा काळात सभापतींची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते.

(अॅड. रोहित एरंडे यांच्याकडील इनपूटसह)