एसटी संपप्रश्नी काय तोडगा निघणार? पुढील सुनावणी २२ मार्चला...

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करून घेणे किंवा महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनामार्फत चालवणे शक्य नसल्याचा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला की नाही, याविषयीची भूमिका २२ मार्च रोजी स्पष्ट करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. त्याच वेळी २२ मार्च रोजीच्या सुनावणीपर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कोणतीही कारवाई करू नये, असे तोंडी निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने महामंडळाला दिले.

एसटी संप न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्यानंतरही विलीनीकरणाच्या मागणीवरून एसटी महामंडळाचे कर्मचारी मागील चार महिन्यांपासून संपावर असल्याने महामंडळाने केलेल्या न्यायालय अवमान याचिकेवर शुक्रवारी पुढील सुनावणी झाली. 'उच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे नेमण्यात आलेल्या तीनसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. परंतु विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाल्याने परिवहनमंत्र्यांनी चार मार्च रोजी तो दोन्ही सभागृहांत मांडला आहे,' अशी माहिती विशेष सरकारी वकील शैलेश नायडू व मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी खंडपीठाला दिली. तेव्हा, समितीने अहवालात केलेल्या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाही, याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकार कधी घेणार, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, तो निर्णय लवकरच होणार असल्याचे नायडू यांनी सांगितले.

'आता महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता आणण्यासाठी सज्ज राहा'
'आत्महत्येचे सत्र सुरूच'

'दुखवट्यावर असलेल्या कष्टकरी कर्मचाऱ्यांचे आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे,' असे संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. पुढील सुनावणीपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली.