मराठा आरक्षणाविषयी अहवाल कधी?

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जानेवारी २०१७पासून आहे. हा विषय राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवला आहे. परंतु, याप्रश्नी सरकारने आतापर्यंत काय केले आहे? आणि यासंदर्भात आयोगाचे कामकाज कुठपर्यंत आले आहे आणि अहवाल कधी अपेक्षित आहे? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला बुधवारी दिले.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आत घेण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशा विनंतीचा अर्ज विनोद पाटील यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्याविषयी न्या. रणजित मोरे व न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी हा विषय महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. मात्र, आयोगाचे कामकाज सध्या कोणत्या टप्प्यावर आहे आणि अहवाल कधी अपेक्षित आहे, याविषयीची उत्तरे मिळू न शकल्याने खंडपीठाने त्याविषयी माहिती सादर करण्यास सांगितले.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून आयोगाकडे प्रलंबित असून काहीही ठोस होताना दिसत नाही. त्यामुळे आयोगाने व राज्य सरकारने तत्काळ व वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने द्यावा. त्यासंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती अर्जदारांतर्फे वकिलांनी केली.