म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मध्य रेल्वे मार्गावर मुंब्य्राजवळच्या पारसिक बोगद्यावरील संरक्षक कठड्याच्या तुटलेल्या भागाच्या दुरुस्ती कामामध्ये किती प्रगती झाली आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार आहे, याचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्य रेल्वेकडून मागितला आहे. त्याचबरोबर या कामात काही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्यास ते कळवण्याची मुभाही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिली आहे.
गेल्यावर्षी पारसिक बोगद्यावरील संरक्षक कठड्याचा भाग रेल्वे रुळांवर कोसळून रेल्वेसेवा ठप्प झाली होती आणि कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु, या बोगद्याच्या वरच्या भागात असलेल्या झोपड्यांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे म्हणणे मांडत मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी यावर्षी काही महिन्यांपूर्वी अर्ज केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दुरुस्तीच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या काही झोपड्यांना ठाणे महापालिकेने तातडीच्या कारवाईंतर्गत हटवून त्यातील रहिवाशांचे अन्यत्र स्थलांतर केले. त्यामुळे मुख्य अडथळा दूर झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने दुरुस्तीचे काम सुरू केले. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी हा विषय पुन्हा मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आला. त्यावेळी दुरुस्तीचे काम अद्याप संपले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे दुरुस्तीच्या कामात नेमकी किती प्रगती झाली आहे, ते कधी पूर्ण होणार आणि काही अडचणी आहेत का, हे प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्यानुसार रेल्वेला पुढच्या महिन्यात अहवाल मांडावा लागणार आहे.
मध्य रेल्वे मार्गावर मुंब्य्राजवळच्या पारसिक बोगद्यावरील संरक्षक कठड्याच्या तुटलेल्या भागाच्या दुरुस्ती कामामध्ये किती प्रगती झाली आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार आहे, याचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्य रेल्वेकडून मागितला आहे. त्याचबरोबर या कामात काही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्यास ते कळवण्याची मुभाही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिली आहे.
गेल्यावर्षी पारसिक बोगद्यावरील संरक्षक कठड्याचा भाग रेल्वे रुळांवर कोसळून रेल्वेसेवा ठप्प झाली होती आणि कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु, या बोगद्याच्या वरच्या भागात असलेल्या झोपड्यांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे म्हणणे मांडत मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी यावर्षी काही महिन्यांपूर्वी अर्ज केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दुरुस्तीच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या काही झोपड्यांना ठाणे महापालिकेने तातडीच्या कारवाईंतर्गत हटवून त्यातील रहिवाशांचे अन्यत्र स्थलांतर केले. त्यामुळे मुख्य अडथळा दूर झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने दुरुस्तीचे काम सुरू केले. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी हा विषय पुन्हा मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आला. त्यावेळी दुरुस्तीचे काम अद्याप संपले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे दुरुस्तीच्या कामात नेमकी किती प्रगती झाली आहे, ते कधी पूर्ण होणार आणि काही अडचणी आहेत का, हे प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्यानुसार रेल्वेला पुढच्या महिन्यात अहवाल मांडावा लागणार आहे.