म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत मोलाचे योगदान देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक या दोन्ही महान नेत्यांचा देशाने सन्मान करणे अभिप्रेतच आहे. परंतु, डॉ. आंबेडकरांचे भव्य स्मारक दादरमधील इंदू मिलच्या जमिनीवर उभारण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही करणारे सरकार व प्रशासन टिळकांचे गिरगाव चौपाटीवर स्मारक उभारण्यासाठी प्रयत्न का करत नाही? आंबेडकर स्मारकाप्रमाणे या स्मारकाशी निगडित 'वोट बँक' नाही, हे कारण आहे का? असा खडा सवाल लोकमान्य टिळक स्वराज्यभूमी स्मारक समितीने केला आहे.
स्वराज्यभूमी म्हणजेच गिरगाव चौपाटीवर टिळकांचा पुतळा असलेल्या ठिकाणी कायमस्वरुपी ध्वजस्तंभ, मोठी कमान व संग्रहालय यांचा समावेश असलेले स्मारक उभारण्यासाठी मागील सहा वर्षांपासून प्रयत्न करूनही त्याला यश आले नाही. म्हणून या समितीने गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यात मुंबई महापालिकेने उच्चस्तरीय समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे बोट दाखवून स्मारकाला परवानगी देण्याविषयी असमर्थता दाखवली. त्याच्या उत्तरादाखल न्यायालयात दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात समितीने हा सवाल मांडला आहे. तसेच भावी पिढ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी टिळकांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे निर्देश महापालिका व मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी विनंतीही केली आहे.
'गिरगाव चौपाटीची होणारी झीज व किनारपट्टीचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने या चौपाटीवरील सभा व इतर कार्यक्रमांवर निर्बंध आणले. तसेच चौपाटीच्या रक्षणाकडे लक्ष देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली. मात्र, भेळपुरीसारखी दुकाने व अतिक्रमणे यांच्यामुळे चौपाटीचे होत असलेले विद्रुपीकरण टाळून सुशोभिकरण करण्याच्या मर्यादित कारणापुरतीच ही समिती नेमली होती. न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ सरकारी प्रशासनांनी घेतला असून टिळक स्मारकाच्या प्रस्तावाचा प्रश्नही या समितीकडे सोपवला आहे. या उच्चस्तरीय समितीने आम्हाला दरवर्षी तात्पुरता ध्वजस्तंभ उभारण्यास परवानगी दिली, मात्र कायमस्वरुपी ध्वजस्तंभाला परवानगी नाकारली. हे क्षेत्र सीआरझेडमध्ये येत असल्याने नियमाप्रमाणे अर्ज केल्यानंतर एमसीझेडएमएने सशर्त परवानगी दिली. मात्र, उच्चस्तरीय समितीने परवानगी नाकारली. मुळात मंजुरीचा विषय या समितीच्या अखत्यारीतच नसून सरकारी प्रशासनांच्या अखत्यारीत आहे. तरीही त्यांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे स्मारकाचा प्रस्ताव रखडला आहे', अशी कैफियत टिळक स्मारक समितीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत मांडली आहे. त
उच्च न्यायालयात या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली असता, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महापालिका व उच्चस्तरीय समितीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत देऊन पुढील सुनावी १९ सप्टेंबरला ठेवली आहे.
'बोट क्लबच्या बांधकामावर आक्षेप नाही'
'प्रस्तावित आंबेडकर स्मारकासाठी केंद्र सरकारने जमीन वापराचे स्वरुप बदलण्यासह अनेक अडथळे दूर केले. तसेच दादर चौपाटीवर अरबी समुद्रापासून अवघ्या ३५ मीटर अंतरावर सरकारने अशोकस्तंभ व सांची स्तुपची उभारणी केली आहे. त्याउलट गिरगाव चौपाटीच्या किनाऱ्यावर लोकमान्य टिळकांची समाधी व पुतळा यांचा समावेश असलेल्या उद्यानापासून समुद्र १६० मीटर अंतरावर आहे. दुसरे म्हणजे या चौपाटीवर प्राणसुखलाल मफतलाल बोट क्लबचे बांधकाम जवळपास समुद्रपात्रापर्यंत झालेले असूनही त्याला आक्षेप घेतला जात नाही. टिळक स्मारकाविषयी मात्र आक्षेप घेतला जातो', अशी खंतही स्मारक समितीने प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत मोलाचे योगदान देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक या दोन्ही महान नेत्यांचा देशाने सन्मान करणे अभिप्रेतच आहे. परंतु, डॉ. आंबेडकरांचे भव्य स्मारक दादरमधील इंदू मिलच्या जमिनीवर उभारण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही करणारे सरकार व प्रशासन टिळकांचे गिरगाव चौपाटीवर स्मारक उभारण्यासाठी प्रयत्न का करत नाही? आंबेडकर स्मारकाप्रमाणे या स्मारकाशी निगडित 'वोट बँक' नाही, हे कारण आहे का? असा खडा सवाल लोकमान्य टिळक स्वराज्यभूमी स्मारक समितीने केला आहे.
स्वराज्यभूमी म्हणजेच गिरगाव चौपाटीवर टिळकांचा पुतळा असलेल्या ठिकाणी कायमस्वरुपी ध्वजस्तंभ, मोठी कमान व संग्रहालय यांचा समावेश असलेले स्मारक उभारण्यासाठी मागील सहा वर्षांपासून प्रयत्न करूनही त्याला यश आले नाही. म्हणून या समितीने गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यात मुंबई महापालिकेने उच्चस्तरीय समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे बोट दाखवून स्मारकाला परवानगी देण्याविषयी असमर्थता दाखवली. त्याच्या उत्तरादाखल न्यायालयात दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात समितीने हा सवाल मांडला आहे. तसेच भावी पिढ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी टिळकांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे निर्देश महापालिका व मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी विनंतीही केली आहे.
'गिरगाव चौपाटीची होणारी झीज व किनारपट्टीचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने या चौपाटीवरील सभा व इतर कार्यक्रमांवर निर्बंध आणले. तसेच चौपाटीच्या रक्षणाकडे लक्ष देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली. मात्र, भेळपुरीसारखी दुकाने व अतिक्रमणे यांच्यामुळे चौपाटीचे होत असलेले विद्रुपीकरण टाळून सुशोभिकरण करण्याच्या मर्यादित कारणापुरतीच ही समिती नेमली होती. न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ सरकारी प्रशासनांनी घेतला असून टिळक स्मारकाच्या प्रस्तावाचा प्रश्नही या समितीकडे सोपवला आहे. या उच्चस्तरीय समितीने आम्हाला दरवर्षी तात्पुरता ध्वजस्तंभ उभारण्यास परवानगी दिली, मात्र कायमस्वरुपी ध्वजस्तंभाला परवानगी नाकारली. हे क्षेत्र सीआरझेडमध्ये येत असल्याने नियमाप्रमाणे अर्ज केल्यानंतर एमसीझेडएमएने सशर्त परवानगी दिली. मात्र, उच्चस्तरीय समितीने परवानगी नाकारली. मुळात मंजुरीचा विषय या समितीच्या अखत्यारीतच नसून सरकारी प्रशासनांच्या अखत्यारीत आहे. तरीही त्यांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे स्मारकाचा प्रस्ताव रखडला आहे', अशी कैफियत टिळक स्मारक समितीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत मांडली आहे. त
उच्च न्यायालयात या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली असता, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महापालिका व उच्चस्तरीय समितीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत देऊन पुढील सुनावी १९ सप्टेंबरला ठेवली आहे.
'बोट क्लबच्या बांधकामावर आक्षेप नाही'
'प्रस्तावित आंबेडकर स्मारकासाठी केंद्र सरकारने जमीन वापराचे स्वरुप बदलण्यासह अनेक अडथळे दूर केले. तसेच दादर चौपाटीवर अरबी समुद्रापासून अवघ्या ३५ मीटर अंतरावर सरकारने अशोकस्तंभ व सांची स्तुपची उभारणी केली आहे. त्याउलट गिरगाव चौपाटीच्या किनाऱ्यावर लोकमान्य टिळकांची समाधी व पुतळा यांचा समावेश असलेल्या उद्यानापासून समुद्र १६० मीटर अंतरावर आहे. दुसरे म्हणजे या चौपाटीवर प्राणसुखलाल मफतलाल बोट क्लबचे बांधकाम जवळपास समुद्रपात्रापर्यंत झालेले असूनही त्याला आक्षेप घेतला जात नाही. टिळक स्मारकाविषयी मात्र आक्षेप घेतला जातो', अशी खंतही स्मारक समितीने प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे.