\Bमराठी अनिवार्य करण्यासंदर्भात विनोद तावडे यांची\B
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
सर्व मंडळांच्या शाळामध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या कायद्याचा अधिकृत प्राथमिक मसुदा तयार करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या मसुद्याबाबत, विधी व न्याय विभागाने येत्या १५ दिवसात अभिप्राय द्यावा, असे मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात यावा, यासंदर्भात सोमवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मराठीच्या भल्यासाठी या व्यासपीठाच्या माध्यमातून इंग्रजी व मराठीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. विधी व न्याय विभागाने सदर मसुदा कायदेशीर संविधानात्मक व घटनात्मकदृष्ट्या तपासून, आपले कायदेशीर अभिप्राय येत्या १५ दिवसांमध्ये द्यावेत, असे आदेश तावडे यांनी दिले. सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करावे, अशी मागणी मराठीच्या भल्यासाठी या व्यासपीठाच्या माध्यमातून होत आहे. दक्षिणात्य राज्यांमध्ये त्यांची मातृभाषा शालेय स्तरावर दहावीपर्यंत सक्तीची करण्यात आली आहे. इतरही सर्व राज्यांमध्ये मातृभाषेतील शिक्षण कोणत्या इयत्तेपर्यंत आहे, ते एकदा तपासून घ्यावे, असेही तावडे यांनी सांगितले. या बैठकीत तावडे यांच्यासह शालेय शिक्षणमंत्री ॲड आशीष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण सचिव सौरभ विजय, मसुदा तयार करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य मधू मंगेश कर्णिक, कौतिकराव ठाले पाटील, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. रेणू दांडेकर, रमेश पानसे, दादा गोरे, रमेश कीर, विभावरी दामले, सुधीर देसाई आदी उपस्थित होते. मराठीच्या भल्यासाठी या व्यासपीठाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळाच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत आग्रह धरला होता, त्यांनतर ६ ऑगस्ट रोजी मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
..
आशादायी चित्र
सोमवारी समितीच पहिलीच बैठक झाली. या बैठकीमध्ये ६६ मुद्दे सखोल वाचून त्यावर चर्चा झाली. समितीतील सर्व सदस्यांचे यावरील मत जाणून घेण्यात आले. सरकार या कायद्यासाठी सकारात्मक पावले उचलत असल्याने समितीलाही हा कायदा लागू होईल याबद्दल आशा आहे. हे काम लवकरात लवकर व्हावे अशी अपेक्षा.
-लक्ष्मीकांत देशमुख, कार्याध्यक्ष, 'मराठीच्या भल्यासाठी' व्यासपीठ