'फ्लाइंग किस' देऊन विनयभंग; तरुणाला सक्तमजुरी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

चाळीतील १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला वारंवार डोळा मारणे, 'फ्लाइंग किस' देणे यासारखे अश्लील कृत्य करून तिचा विनयभंग केल्याबद्दल विशेष पोक्सो न्यायालयाने एका २० वर्षीय तरुणाला नुकतेच दोषी ठरवून एक वर्षाच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली.

मरिन लाइन्स येथील एका चाळीत गेल्या वर्षी २९ फेब्रुवारी रोजी विनयभंगाची ही घटना घडली होती. आरोपी तरुण हा मूळचा उत्तर प्रदेशातील असून तो कामानिमित्त या चाळीत राहत होता. पीडित मुलगी तिच्या बहिणीसोबत बसलेली असताना आरोपीने तिच्याकडे पाहून डोळा मारला आणि वारंवार फ्लाइंग किस दिल्याचे कृत्य केले. त्यामुळे तिने तिच्या आईकडे तक्रार केली आणि यापूर्वीही आरोपीने असे कृत्य केले होते, अशी माहिती दिली. त्यानंतर आईने आरोपीकडे जाऊन केलेल्या कृतीबद्दल जाब विचारला. तसेच त्याविषयी एल. टी. मार्ग पोलिसांत तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून त्याच्याविरोधात खटला भरला.

याविषयी विशेष न्यायाधीश भारती काळे यांच्यासमोर चाललेल्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील गीता शर्मा यांनी पोलिसांतर्फे पीडित मुलगी, तिची आई व तपास अधिकारी असलेल्या महिला पोलिस अधिकाऱ्याची साक्ष नोंदवली. आरोपीने आपल्या बाजूने कोणत्याही साक्षीदाराची साक्ष नोंदवली नाही. मात्र, पीडित मुलीचे कुटुंब आरोपीला पसंत करत नव्हते म्हणून त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवले. शिवाय पीडितेच्या चुलतभावासोबत आरोपी पैज लावत होता आणि त्यातून हे कृत्य झाले, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी मांडला. मात्र, यासंदर्भात कोणतेही पुरावे बचाव पक्षातर्फे मांडण्यात आले नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवून न्या. काळे यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. अखेरीस आरोपीने लैंगिक हेतूने पीडितेचा विनयभंग केल्याचे सिद्ध होते, असा निष्कर्ष नोंदवून न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले. त्यानंतर शिक्षा कालावधीविषयीच्या सुनावणीदरम्यान, आरोपी गरीब तरुण व कुटुंबातील एकमेव कमावता असल्याने शिक्षेत दया दाखवावी, अशी विनंती त्याच्या वकिलांनी केली. त्यानुसार, न्यायाधीशांनी दया दाखवत आरोपीला एक वर्षाच्या सक्तमजुरीची आणि १५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. तसेच दंड न भरल्यास अतिरिक्त तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली.

पीडितेला भरपाई देण्याचे निर्देश

दंडाची रक्कम आरोपीने भरल्यास त्यातून दहा हजार हजार रुपये हे दोषीचा अपील कालावधी संपल्यानंतर पीडितेला देण्यात यावे. तसेच आरोपी १ मार्च २०२० पासून तुरुंगात असल्याने तो कालावधी शिक्षा कालावधीतून वगळावा. दोषीला अपिलाचा हक्क असल्याचेही त्याला कळवावे, असेही न्यायाधीशांनी आदेशात स्पष्ट केले.