१ एप्रिलपासून 'झीरो प्रीस्क्रिप्शन' धोरण राबविण्याचे BMCचं प्लॅनिंग, आचारसंहितेमुळे निर्णय लांबणीवर?

मुंबई : मुंबई महापालिका रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना वैद्यकीय उपचार निशुल्क मिळावेत, त्यांच्यावर औषधांचा कोणताही आर्थिक ताण पडू नये यासाठी १ एप्रिलपासून महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ‘झीरो प्रीस्क्रिप्शन’ धोरण राबवण्यात येणार होते. मात्र, हे धोरण निवडणूक आचारसंहितेमुळे लांबण्याची शक्यता आहे.

पालिका रुग्णालयांना औषधांची स्वयंपूर्णता येण्यासाठी १२ शेड्युलमधील कोट्यवधी रुपयांची औषधे तसेच वैद्यकीय सामग्रीच्या उपलब्धतेसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्या आहेत. पुढील मान्यता प्रक्रिया, आलेल्या सूचनांवर फेरविचार करून प्रत्यक्ष खरेदीसाठी आचारसंहितेमुळे विलंब होण्याची शक्यता आहे.

अनुसूचीवर नसलेल्या औषधांसह प्रत्यारोपणासाठी लागणारे वैद्यकीय साहित्य रुग्णांना इतर ठिकाणांहून खरेदी करावे लागते. औषधांच्या बाबतीत रुग्णालये स्वयंपूर्ण व्हावीत या हेतूने ‘झीरो प्रीस्क्रिप्शन’ धोरण राबवण्यासाठी महापालिकेने अभ्यासगट स्थापन केला होता. अत्यावश्यक नसलेली औषधे वगळून उर्वरित सर्व आवश्यक औषधे रुग्णालयाकडूनच उपलब्ध करण्यासाठी त्यांचा अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांच्या औषधखरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्या आहेत. त्यात औषधे, वैद्यकीय सामग्री, शस्त्रक्रियांसाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सामग्रीचा समावेश आहे.

संमत झालेल्या निविदा प्रक्रियेंतर्गत औषधांची खरेदी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची संमती घ्यावी लागेल, असे वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. आचारसंहिता असल्यामुळे आता या खरेदी प्रक्रियेसाठी मान्यता मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचा प्रशासकीय अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हे धोरण राबवण्यासाठी आता १ एप्रिलचा मुहूर्त गाठता येणार नाही. त्यासाठी अजून तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी सहज लागेल, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे औषधखरेदी उपलब्धतेसाठी निवडणूक आयोगाची संमती घ्यावी लागेल. औषधे तसेच वैद्यकीय सामग्रीच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्या आहेत’, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले.

तुटवड्यावर तोडगा कधी?

दरम्यान, महापालिका रुग्णालयांमध्ये अजूनही औषधांचा दहा ते बारा टक्के तुटवडा कायम आहे. ही औषधे विकत घेण्यासाठी प्रतीदिन अधिष्ठात्यांना ४० हजार रुपयांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. रुग्णभार अधिक असलेल्या रुग्णालयांमध्ये काही औषधांसाठी ही रक्कम पुरेशी नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. महापोर्टलच्या माध्यमातून औषधांची खरेदी करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, त्या प्रक्रियेला विलंब लागत असल्यामुळे काही रुग्णालयांकडून पूर्वीचे पुरवठादार त्याच किंमतीला औषधे देत असतील तर त्या दिवसाची गरज भागवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मध्यममार्ग म्हणून ही खरेदी केली जात आहे.

मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न

महापालिका रुग्णालय प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शंभर टक्के औषधांची उपलब्धता झाली तर हे धोरण राबवणे शक्य होईल. मात्र त्यासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता गरजेची आहे. यापूर्वी मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणासाठी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात आली होती. आता निवडणुकीच्या कामाचीही जबाबदारी अनेक कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘झीरो प्रीस्क्रिप्शन’ धोरणाची अंमलबजावणी करताना वैद्यकीय नोंदी करण्यासाठी सध्या असलेले मनुष्यबळ अपुरे पडेल याकडे रुग्णालय प्रशासनाने लक्ष वेधले.

मुंबईबाहेरील रुग्णांबाबत अद्याप निर्देश नाहीत

महापालिका रुग्णालयांमध्ये असलेल्या वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी इतर महापालिका क्षेत्रांतून तसेच परप्रांतातून उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. मुंबई महापालिकेवरील ताण कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्प अंदाजात मुंबईतील रुग्णांनाच विनाशुल्क उपचार देण्याचे नमूद करण्यात आले होते. तर, मुंबईबाहेरील रुग्णांसाठी स्वतंत्र शुल्करचना लागू करण्याची चाचपणी करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यासंदर्भातही अद्याप कोणतेही निर्देश पालिका रुग्णालयांना देण्यात आलेले नाहीत. मुंबईबाहेरील रुग्णांची वेगळी नोंद कशी करणार, त्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची छाननी करणार, कोणती कागदपत्रे ग्राह्य मानावी याचीही अद्याप सुस्पष्टता नाही.