vinod.waghamare@timesgroup.com
Tweet : @vinodMT
नागपूर : सरकारने माओवाद मोडीत काढण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याने बंदुकीच्या लढाईत माओवादी मागे पडू लागले. गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ तीन तालुक्यांपुरतेच माओवाद्यांचे सक्रिय अस्तित्व उरले. आदिवासींमधूनही त्यांना कॅडर मिळणे कमी झाले. नेते म्हातारे झाल्याने नव्या नेतृत्वाची गरज निर्माण झाली. म्हणून फ्रन्टल ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून वैचारिक नेतृत्व तयार करण्यात येत आहे. देशभरात सुमारे ११० तर महाराष्ट्रात आठ फ्रंटल ऑर्गनायझेशन सक्रिय आहेत. २०१४नंतर ३६ नव्या संघटनांची भर पडली आहे. प्रा. जी. एन. साईबाबानंतर तुषारकांती भट्टाचार्य यांच्या अटकेने हा विषय पुन्हा एकदा उघड झाला आहे.
फ्रन्टल ऑर्गनायझेशनच्या यशस्वी कारकिर्दीची सुरुवात आंध्र प्रदेशातून झाली. या भागातील आंदोलनांमधून अनेक बडे माओवादी नेते चळवळीला मिळाले. हे सर्व फ्रन्टलशी निगडीत होते. आंध्रातील या यशानंतर माओवाद्यांनी दिल्लीपर्यंत मजल मारली. नेपाळ, उत्तराखंड भागातही हे सक्रिय होते. वेगळे राज्य ही फ्रन्टल वाढविण्यासाठीची सुवर्णसंधी ठरली. तेलंगणमध्ये हे प्रकर्षाने दिसून आले होते. उत्तराखंडमध्येही हाच फॉर्म्युला राबविण्यात आला. विदर्भाचे आंदोलन शांततेत सुरू असल्याने त्यांना याचा अपेक्षित लाभ मिळू शकलेला नाही. आसाममधील चहाचे मळे, लुधियाना भागातील ब्लँकेट आणि हॅण्डलूम कारखान्यातील कामगारांमध्ये फ्रन्टलचा सुप्त वावर असल्यचीही माहिती आहे. विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यात देशभक्ती युवा मंचने विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून बल्लारपूर, राजुरा, चंद्रपूर भागात प्रस्थ वाढविले. सुमारे दीडशेवर विद्यार्थी नंतर चळवळीला दिल्याचीही नोंद आहे.
दरम्यान, खासदार नाना पाटील यांनी २०१४मध्ये लोकसभेत फ्रन्टल ऑर्गनायझेशनचा मुद्दा लावून धरला होता. त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्रालयाने देशभरातील ७४ फ्रन्टल संघटनांची यादी दिली होती. महाराष्ट्रात दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटना, रिव्हॉल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ विदर्भ, इंडियन असोशिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट व्हॉयलन्स ऑन वूमन, कबीर कला मंच या फ्रन्टल ऑर्गनायझेशन कार्यरत असल्याचे गृहमंत्रालयाने म्हटले होते.
माओवाद्यांची दुहेरी रणनीती
जंगलात सशस्त्र दल आणि पोलिसांसोबत प्रत्यक्ष युद्ध तर शहरी भागात आंदोलन, धरणे आदींच्या माध्यमातून सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करणे, अशी दुहेरी रणनीती यामागे आहे. मार्क्स, लेनीन, माओचे तत्त्वज्ञान सांगून प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्याचे काम या संघटना करीत असल्याचे दिसून आले आहे.
महाराष्ट्रातील आठ शहरे टार्गेट
महाराष्ट्रातील आठ शहरे फ्रन्टल ऑर्गनायझेशनने टार्गेट केले आहेत. यात नागपूरसह मुंबई, ठाणे, पुणे, नंदूरबार, धुळे, जळगाव आणि नाशिकचा समावेश आहे.
१६ राज्यांत सक्रिय
फ्रन्टल ऑर्गनायझेशन सक्रिय असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.
कबीर कला मंच सर्वाधिक सक्रिय
महाराष्ट्रात सात ते आठ फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आहेत. त्यात कबीर कला मंच सर्वाधिक सक्रिय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच दिल्लीत माओवादासंदर्भात झालेल्या बैठकीत फ्रंटल संघटनांचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर अधिक कडक कारवाईची गरजही व्यक्त केली होती. प्रा. जी. एन. साईबाबा, तुषारकांती भट्टाचार्य यांच्यावरील कारवाईने हा विषय सरकारने अधिक गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांनी सांगितले.
सक्षम कायदा हवा
फ्रंटल ऑर्गनायझेशन सारे काही कायद्याच्या चौकटीत राहून करीत असल्याचे दाखवितात. पुरावेही उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करताना अडचणी निर्माण होतात. मानवाधिकार आयोगही याविरोधात अनेकदा उभे राहते. छत्तीसगड सरकारने पब्लिक सिक्युरिटी कायदा आणला होता. त्या माध्यमातून फ्रन्टलवर वचक निर्माण करण्यात आला होता. आता महाराष्ट्रातही ‘महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट’ आणण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
.................................
Tweet : @vinodMT
नागपूर : सरकारने माओवाद मोडीत काढण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याने बंदुकीच्या लढाईत माओवादी मागे पडू लागले. गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ तीन तालुक्यांपुरतेच माओवाद्यांचे सक्रिय अस्तित्व उरले. आदिवासींमधूनही त्यांना कॅडर मिळणे कमी झाले. नेते म्हातारे झाल्याने नव्या नेतृत्वाची गरज निर्माण झाली. म्हणून फ्रन्टल ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून वैचारिक नेतृत्व तयार करण्यात येत आहे. देशभरात सुमारे ११० तर महाराष्ट्रात आठ फ्रंटल ऑर्गनायझेशन सक्रिय आहेत. २०१४नंतर ३६ नव्या संघटनांची भर पडली आहे. प्रा. जी. एन. साईबाबानंतर तुषारकांती भट्टाचार्य यांच्या अटकेने हा विषय पुन्हा एकदा उघड झाला आहे.
फ्रन्टल ऑर्गनायझेशनच्या यशस्वी कारकिर्दीची सुरुवात आंध्र प्रदेशातून झाली. या भागातील आंदोलनांमधून अनेक बडे माओवादी नेते चळवळीला मिळाले. हे सर्व फ्रन्टलशी निगडीत होते. आंध्रातील या यशानंतर माओवाद्यांनी दिल्लीपर्यंत मजल मारली. नेपाळ, उत्तराखंड भागातही हे सक्रिय होते. वेगळे राज्य ही फ्रन्टल वाढविण्यासाठीची सुवर्णसंधी ठरली. तेलंगणमध्ये हे प्रकर्षाने दिसून आले होते. उत्तराखंडमध्येही हाच फॉर्म्युला राबविण्यात आला. विदर्भाचे आंदोलन शांततेत सुरू असल्याने त्यांना याचा अपेक्षित लाभ मिळू शकलेला नाही. आसाममधील चहाचे मळे, लुधियाना भागातील ब्लँकेट आणि हॅण्डलूम कारखान्यातील कामगारांमध्ये फ्रन्टलचा सुप्त वावर असल्यचीही माहिती आहे. विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यात देशभक्ती युवा मंचने विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून बल्लारपूर, राजुरा, चंद्रपूर भागात प्रस्थ वाढविले. सुमारे दीडशेवर विद्यार्थी नंतर चळवळीला दिल्याचीही नोंद आहे.
दरम्यान, खासदार नाना पाटील यांनी २०१४मध्ये लोकसभेत फ्रन्टल ऑर्गनायझेशनचा मुद्दा लावून धरला होता. त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्रालयाने देशभरातील ७४ फ्रन्टल संघटनांची यादी दिली होती. महाराष्ट्रात दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटना, रिव्हॉल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ विदर्भ, इंडियन असोशिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट व्हॉयलन्स ऑन वूमन, कबीर कला मंच या फ्रन्टल ऑर्गनायझेशन कार्यरत असल्याचे गृहमंत्रालयाने म्हटले होते.
माओवाद्यांची दुहेरी रणनीती
जंगलात सशस्त्र दल आणि पोलिसांसोबत प्रत्यक्ष युद्ध तर शहरी भागात आंदोलन, धरणे आदींच्या माध्यमातून सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करणे, अशी दुहेरी रणनीती यामागे आहे. मार्क्स, लेनीन, माओचे तत्त्वज्ञान सांगून प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्याचे काम या संघटना करीत असल्याचे दिसून आले आहे.
महाराष्ट्रातील आठ शहरे टार्गेट
महाराष्ट्रातील आठ शहरे फ्रन्टल ऑर्गनायझेशनने टार्गेट केले आहेत. यात नागपूरसह मुंबई, ठाणे, पुणे, नंदूरबार, धुळे, जळगाव आणि नाशिकचा समावेश आहे.
१६ राज्यांत सक्रिय
फ्रन्टल ऑर्गनायझेशन सक्रिय असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.
कबीर कला मंच सर्वाधिक सक्रिय
महाराष्ट्रात सात ते आठ फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आहेत. त्यात कबीर कला मंच सर्वाधिक सक्रिय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच दिल्लीत माओवादासंदर्भात झालेल्या बैठकीत फ्रंटल संघटनांचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर अधिक कडक कारवाईची गरजही व्यक्त केली होती. प्रा. जी. एन. साईबाबा, तुषारकांती भट्टाचार्य यांच्यावरील कारवाईने हा विषय सरकारने अधिक गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांनी सांगितले.
सक्षम कायदा हवा
फ्रंटल ऑर्गनायझेशन सारे काही कायद्याच्या चौकटीत राहून करीत असल्याचे दाखवितात. पुरावेही उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करताना अडचणी निर्माण होतात. मानवाधिकार आयोगही याविरोधात अनेकदा उभे राहते. छत्तीसगड सरकारने पब्लिक सिक्युरिटी कायदा आणला होता. त्या माध्यमातून फ्रन्टलवर वचक निर्माण करण्यात आला होता. आता महाराष्ट्रातही ‘महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट’ आणण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
.................................