म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
मिहानमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रात संरक्षण सामग्री उत्पादनाचे क्लस्टर विकसित करण्यासाठी सरकारने २० एकर जागा दिली. संरक्षण व विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार करणाऱ्या कौशल्य विकास केंद्रासाठी ५३ कोटी रुपये दिले.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत कंपनीचे अध्यक्ष असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० एकर जागा देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. संरक्षण सामग्री निर्मितीला आवश्यक कुशल मनुष्यबळ व वातावरण निर्मितीसाठी सरकारने पावले उचलली आहे. मनुष्यबळ विकासासाठी टाटा समूहासह विविध कंपन्यांशी 'टाय-अप' करण्यात येणार आहे. शिर्डी विमानतळावर नाइट लॅंण्डिंची सोय तातडीने सुरू होईल, यादृष्टीने कामास गती देण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पुरंदर, बेलोरा (अमरावती), चंद्रपूर, सोलापूर, शिवनी (अकोला), गोंदूर (धुळे) या विमानतळांच्या कामाचा आढावा घेतला.
९४७ कोटींचा कार्यक्रम
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये विदर्भासाठी ९४७ कोटी ३८ लाख रुपयांचा विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला. नागपूर विभागाला ६४४ कोटी ५५ लाख आणि अमरावती विभागाला ३०२ कोटी ८३ लाख रुपये देण्यात येतील. या अंतर्गत सरकारने कौशल्य विकास केंद्रासाठी ५३ कोटी रुपये दिले आहेत.
दोन टप्प्यांत काम
सरकारने नवीन औद्योगिक धोरणात संरक्षण व एअरोस्पेस क्लस्टरची उभारण्यात येणार आहे. नागपुरात पहिल्या टप्प्यात कौशल्य विकास केंद्र व दुसऱ्या टप्प्यात सुविधा केंद्र उभारण्यात येईल, अशी माहिती विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी दिली. विशेष कार्यक्रमाबाबत वैधानिक मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, मंडळाचे तज्ञ सदस्य डॉ. रवींद्र कोल्हे, डॉ. कपिल चांद्रायण, डॉ. किशोर मोघे, सदस्य सचिव एन.के.नायक आणि नियोजन उपायुक्त कृष्णा फिरके उपस्थित होते.
मिहानमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रात संरक्षण सामग्री उत्पादनाचे क्लस्टर विकसित करण्यासाठी सरकारने २० एकर जागा दिली. संरक्षण व विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार करणाऱ्या कौशल्य विकास केंद्रासाठी ५३ कोटी रुपये दिले.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत कंपनीचे अध्यक्ष असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० एकर जागा देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. संरक्षण सामग्री निर्मितीला आवश्यक कुशल मनुष्यबळ व वातावरण निर्मितीसाठी सरकारने पावले उचलली आहे. मनुष्यबळ विकासासाठी टाटा समूहासह विविध कंपन्यांशी 'टाय-अप' करण्यात येणार आहे. शिर्डी विमानतळावर नाइट लॅंण्डिंची सोय तातडीने सुरू होईल, यादृष्टीने कामास गती देण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पुरंदर, बेलोरा (अमरावती), चंद्रपूर, सोलापूर, शिवनी (अकोला), गोंदूर (धुळे) या विमानतळांच्या कामाचा आढावा घेतला.
९४७ कोटींचा कार्यक्रम
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये विदर्भासाठी ९४७ कोटी ३८ लाख रुपयांचा विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला. नागपूर विभागाला ६४४ कोटी ५५ लाख आणि अमरावती विभागाला ३०२ कोटी ८३ लाख रुपये देण्यात येतील. या अंतर्गत सरकारने कौशल्य विकास केंद्रासाठी ५३ कोटी रुपये दिले आहेत.
दोन टप्प्यांत काम
सरकारने नवीन औद्योगिक धोरणात संरक्षण व एअरोस्पेस क्लस्टरची उभारण्यात येणार आहे. नागपुरात पहिल्या टप्प्यात कौशल्य विकास केंद्र व दुसऱ्या टप्प्यात सुविधा केंद्र उभारण्यात येईल, अशी माहिती विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी दिली. विशेष कार्यक्रमाबाबत वैधानिक मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, मंडळाचे तज्ञ सदस्य डॉ. रवींद्र कोल्हे, डॉ. कपिल चांद्रायण, डॉ. किशोर मोघे, सदस्य सचिव एन.के.नायक आणि नियोजन उपायुक्त कृष्णा फिरके उपस्थित होते.