​ २१७ निलंबन धूळखात

नागपूर : स्वच्छ प्रशासनाचा दावा सर्वच शासकीय विभागांचा असला तरी राज्यात लाच प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या तब्बल २१७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव अनेक महिन्यांपासून धूळखात आहे. खुद्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेच याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला असतानाही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. लाचखोरांना कोणाचा आश्रय आहे, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.

लाचखोर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची सर्वाधिक संख्या ही ग्रामविकास विभागातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील आहे. या विभागातील वर्ग एकच्या तीन अधिकाऱ्यांसह तब्बल ४५ कर्मचाऱ्यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव रखडलेला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षण विभागाचा क्रमांक आहे. या विभागातील वर्ग एकचे तीन व वर्ग तीनच्या २६ कर्मचाऱ्यांसह ३५ जणांचा समावेश आहे. महसूल, भूमी अभिलेख व नोंदणी विभागातील ३२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. गृह विभागातील अर्थात पोलिस ‌खात्यातील केवळ सात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अद्यापही निलंबित करण्यात आलेले नाही. समाज कल्याण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रत्येकी दहा, नगर विकास, महापालिका व सिडकोतील प्रत्येकी आठ जणांचा यात समावेश आहे. चार नगरसेवकही अद्याप पदावर कायम आहेत,अशी माहिती एसबीनेच जाहीर केली आहे.

नागपूर विभागातील ४३ अधिकारी-कर्मचारी

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या परिक्षेत्रानुसार निलंबित न करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सर्वाधिक संख्या ही नागपूर परिक्षेत्रात आहे, हे विशेष. नागपूर विभागातील ४३ जणांना अद्यापही ‌निलंबित करण्यात आलेले नाही. नागपूरनंतर सर्वाधिक संख्या ही नांदेड विभागाची आहे. नांदेडमधील ३८, ठाण्यातील १२, मुंबईतील १५, पुण्यातील १६, नाशिकमधील २६, अमरावतीमधील ३३ व औरंगाबादमधील ३४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अद्यापही त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्यांची ‘मेहरबानी’ कायम असल्याचे वास्तव एसबीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.