म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
रिलायन्स सिमेंटेशनला यवतमाळ जिल्ह्याच्या झरी जामणी येथील ४६७ हेक्टर राखीव वन जमीन तब्बल ९ वर्षांनी मिळाल्याने सिमेंट प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रिलायन्स सिमेंटेशनने २००९ पासून जमीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु, त्याचा निर्णय झाला नव्हता. वन संवर्धन अधिनियमाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार केंद्राने डिसेंबर २०१२ साली काही अटी लावल्या. कंपनीने ४६७ हेक्टरसाठी निव्वळ वर्तमान मूल्य तसेच, वनीकरणासाठी आवश्यक सुमारे ३५ कोटी रुपये जमा केल्यानंतरच त्यांना जमीन सुपूर्द करण्यात येत आहे. सरकारने जमीन देताना काही अटी लावल्या आहेत. केंद्र सरकारने १२ सप्टेंबरला अंतिम मान्यता दिली. 'क' वर्गवारीतील ही वन जमीन आहे. झरीजामणी तालुक्यातील पिंप्रडवाडी, हिरापूर व गोविंदपूर या तीन गावातील एकूण ४७६.४५ हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे.
आघाडीच्या काळात रिलायन्सला सिमेंट कारखान्यासाठी डोलामाईट व चुनखडीच्या खाण देण्यात आली. कंपनीने या परिसरातील सुमारे एक हजार हेक्टर खासगी जमीन खरेदी केल्याचे समजते. उर्वरित जमीन राखीव वन असल्याने प्रकल्प सुरू करता आला नाही. केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने जमीन देण्यास अंतिम मान्यता अलीकडेच दिली. केंद्राच्या मान्यतेनंतरही वर्तमान मूल्य व वनीकरणाचा निधी जमा करण्यासह काही अटींची पूर्तता करण्यात कंपनीकडूनच विलंब झाला. या भागातील सीमेवर असलेला एसीसीचा प्रकल्प बंद झाल्याने रिलायन्सचा प्रकल्पातून रोजगाराची अपेक्षा तरुणांना निर्माण झाली. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्प सुरू झाला नाही. आता जमीन मिळाल्याने प्रकल्प सुरू होण्यातील मोठा अडथळा दूर झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
रिलायन्स सिमेंटेशनला यवतमाळ जिल्ह्याच्या झरी जामणी येथील ४६७ हेक्टर राखीव वन जमीन तब्बल ९ वर्षांनी मिळाल्याने सिमेंट प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रिलायन्स सिमेंटेशनने २००९ पासून जमीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु, त्याचा निर्णय झाला नव्हता. वन संवर्धन अधिनियमाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार केंद्राने डिसेंबर २०१२ साली काही अटी लावल्या. कंपनीने ४६७ हेक्टरसाठी निव्वळ वर्तमान मूल्य तसेच, वनीकरणासाठी आवश्यक सुमारे ३५ कोटी रुपये जमा केल्यानंतरच त्यांना जमीन सुपूर्द करण्यात येत आहे. सरकारने जमीन देताना काही अटी लावल्या आहेत. केंद्र सरकारने १२ सप्टेंबरला अंतिम मान्यता दिली. 'क' वर्गवारीतील ही वन जमीन आहे. झरीजामणी तालुक्यातील पिंप्रडवाडी, हिरापूर व गोविंदपूर या तीन गावातील एकूण ४७६.४५ हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे.
आघाडीच्या काळात रिलायन्सला सिमेंट कारखान्यासाठी डोलामाईट व चुनखडीच्या खाण देण्यात आली. कंपनीने या परिसरातील सुमारे एक हजार हेक्टर खासगी जमीन खरेदी केल्याचे समजते. उर्वरित जमीन राखीव वन असल्याने प्रकल्प सुरू करता आला नाही. केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने जमीन देण्यास अंतिम मान्यता अलीकडेच दिली. केंद्राच्या मान्यतेनंतरही वर्तमान मूल्य व वनीकरणाचा निधी जमा करण्यासह काही अटींची पूर्तता करण्यात कंपनीकडूनच विलंब झाला. या भागातील सीमेवर असलेला एसीसीचा प्रकल्प बंद झाल्याने रिलायन्सचा प्रकल्पातून रोजगाराची अपेक्षा तरुणांना निर्माण झाली. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्प सुरू झाला नाही. आता जमीन मिळाल्याने प्रकल्प सुरू होण्यातील मोठा अडथळा दूर झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.