म. टा. वृत्तसेवा, गोंदिया
केंद्र सरकारचे कुठलेही आदेश नसताना ओबीसींच्या शिष्यवृत्ती ५० टक्क कपात केली. हा समाजावरचा अन्याय आहे. म्हणून ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती तत्काळ देण्यात यावी अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने निवेदनातून देण्यात आला आहे. गोंदिया, भंडारा गडचिरोली व चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी हे निवेदन देण्यात आले आहे.
शासन निर्णय २९ मे २००३नुसार विजाभज, इमाव आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकारचे आदेश नसताना राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या केंद्राच्या शिष्यवृत्तीत ५० टक्के कपात करून ओबीसींवर अन्याय केला आहे. मागील वर्षीपर्यंत एमबीएसारख्या रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या अभ्यासक्रमालाही केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती लागू असताना राज्य सरकारने २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून ही शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. जवळपास ओबीसी, विजाभज व विमाप्रच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या ६५० अभ्यासक्रमांना केंद्राची शिष्यवृत्ती नाकारून शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोपही संघटनांनी निवेदनातून केला आहे. मुळात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आजही १२५० अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. म्हणून २१ ऑगस्ट २०१७चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचे कुठलेही आदेश नसताना ओबीसींच्या शिष्यवृत्ती ५० टक्क कपात केली. हा समाजावरचा अन्याय आहे. म्हणून ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती तत्काळ देण्यात यावी अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने निवेदनातून देण्यात आला आहे. गोंदिया, भंडारा गडचिरोली व चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी हे निवेदन देण्यात आले आहे.
शासन निर्णय २९ मे २००३नुसार विजाभज, इमाव आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकारचे आदेश नसताना राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या केंद्राच्या शिष्यवृत्तीत ५० टक्के कपात करून ओबीसींवर अन्याय केला आहे. मागील वर्षीपर्यंत एमबीएसारख्या रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या अभ्यासक्रमालाही केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती लागू असताना राज्य सरकारने २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून ही शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. जवळपास ओबीसी, विजाभज व विमाप्रच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या ६५० अभ्यासक्रमांना केंद्राची शिष्यवृत्ती नाकारून शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोपही संघटनांनी निवेदनातून केला आहे. मुळात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आजही १२५० अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. म्हणून २१ ऑगस्ट २०१७चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.