६६ पूल धोकादायक

नागपूर : महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्याच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम मंडळाने नादुरुस्त पुलांची तपासणी करून धोकादायक पुलांचा अहवाल तयार केला. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्यातील ६६ पूल धोकादायक असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या सर्व पुलांची त्वरित दुरुस्ती करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सावित्री नदीवरील ८८ वर्षे जुना आणि वाहतुकीस अत्यंत धोकादायक झालेला हा पूल नदीच्या पुरात वाहून गेला. या दुर्घटनेत ७-८ वाहने वाहून गेल्यामुळे ४२ जण मृत्युमुखी पडले. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी आता सार्वजनिक बांधकाम मंडळाने प्रमुख राज्य मार्ग, तसेच जिल्हा मार्गांवरील धोकादायक पुलांची यादीच तयार केली असून याचा अहवाल मुख्य अभियंता कार्यालयाकडे पाठविला होता. नुकताच या अहवालाला मान्यता देण्यात आली असून लवकरच निविदा काढून या पुलांची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले.

तत्काळ दुरुस्तीची गरज
खात, खरबी, राजोला, मांडळ, कुही, उमरेड, मकरधोकडा, बुटीबोरी मार्गावरील पूल जीर्ण झाले असून नवीन पूल बांधण्याची गरज आहे. १२ मीटर रुंद फुटपाथसह पुलाचा स्लॅबच तुटला असून यासाठी ९० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सोनेगाव, गुमगाव, सालईदाबा, टाकळघाट रस्त्यावरील पूल तोडून नवीन पूल बांधायचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. नवीन पूल बांधण्यापूर्वी तातडीने सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुलाची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. बिडीपेठ, हुडकेश्वर, मटकाझरी, कापरी, डव्हा चांपा मार्गावरील पूल जीर्ण झाला आहे. पुलाचा स्लॅब तुटलेल्या अवस्थेत असल्याने यासाठी तातडीने ४० लाखांचा खर्च करण्याची गरज आहे. लोहगड, मोहपा, धापेवाडा, पाटणसावंगी, खापा, बडेगाव या मार्गावरील पुलाच्या संरक्षण दगडाचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. यासह जिल्ह्यातील ६६ धोकादायक पुलांचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. सावनेर तालुका, नरखेड, काटोल, नागपूर ग्रामीण येथील बिडपेठ, हुडकेश्वर, मटकाझरी, कापरी, दुधा, परसोडी, चांपा मार्गावरील पूल, रामटेक, शिवनी रस्ता, कळमना-कामठी-गुमथळा रस्ता, पारशिवनी आदी भागांतील पुलांचीही दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

सहा कोटींच्या खर्चाला मान्यता

नागपूर जिल्ह्यातील ६६ पुलांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने ६ कोटी २ लाखांची गरज आहे. भंडारा जिल्ह्यातील २० पुलांच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटी १५ लाखांची गरज आहे. अभियंता कार्यालयाने या खर्चाला मान्यता दिल्याने दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंडळाकडून सांगण्यात आले. अॅप्रोच पिचींग, जॅकेटींग, स्टॅसदेरमेंट, विअरिंग वॉटर वेज ड्रेनेज, रेलींग दुरुस्ती, गनायटींग, स्लॅब गनायटींग आदी दुरुस्ती करण्याची गरज आहे.