म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
मेडिकल पदव्युत्तरच्या रिक्त जागांवर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश दिल्यानंतरही त्याचे पालन न केल्याप्रकरणी राज्य सरकार, सीईटी सेल आणि भारतीय वैद्यक परिषदेला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. तसेच मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांसोबत त्यावर सुनावणी करण्याचे निश्चित केले.
राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या. तेव्हा हायकोर्टाने नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण मंजूर केले. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या. दरम्यान, राज्यातील मेडिकल पदव्युत्तर व पदवीला पूर्वलक्षीप्रभावाने आरक्षण लागू करण्यात आले. तेव्हा त्यालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. जून २०१९ मध्ये झालेल्या सुनावणीत सदर प्रवेश हे याचिकांवरील निर्णयाच्या अधीन राहील, असे नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, मेडिकल पीजी कोर्सचे प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतरही राज्यात काही जागा रिक्त राहिल्या. तेव्हा त्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली. त्यावर १९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत अशा रिक्त जागांच्या प्रवेशासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी सीईटी सेलकडे अर्ज करावेत, त्यावर सेलने योग्य निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला. त्यानुसार २१ नोव्हेंबरला विद्यार्थ्यांनी रिक्त जागांच्या प्रवेशासाठी सीईटी सेलकडे अर्ज केले. तेव्हा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिताही बोलावण्यात आले. त्यावेळी रिक्त जागांकरिता अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठा आरक्षणामुळे प्रवेश देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. परंतु, सीईटी सेलने अर्जकर्त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला. त्यामुळे त्यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने भारतीय वैद्यक परिषदेला प्रतिवादी करून नोटीस बजावली. तसेच राज्य सरकारलाही नोटीस बजावत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.