विरोधकांचा स्थगन फेटाळला; चर्चेचे सभापतींचे आश्वासन
म.टा.प्रतिनिधी, नागपूर
एमपीएससीकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. मात्र, सरकार त्यांची दखल घेण्यास तयार नसल्याने विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणला. मात्र, पुरवणी मागण्यांचा शेवटचा दिवस असल्याने कुठलाही स्थगन प्रस्ताव घेता येणार नाही, असे सांगत सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी तो फेटाळून लावला. पण, विरोधकांनी हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळे यावर चर्चेसाठी वेळ देण्यात येईल, असे आश्वासन सभापतींनी दिले.
त्यापूर्वी या मुद्द्यावर नियम २८९ अंतर्गत सर्व कामकाज बाजूला ठेवून सरकारने कायद्यात आरक्षणाची तरतूद असली तरी मागासवर्गीयांना शासकीय नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा कट केला जातो आहे की, काय अशी शंका निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे, असा आरोप करीत यावर चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मुंडे यांनी केली. सरकारने चार वर्षांपासून शासकीय नोकरभरती बंद ठेवली आहे. खासगीकरणाचा दुसरा अर्थ आरक्षण हटविणे, असा होतो. शासकीय सेवांचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण केले गेले. त्यामुळे आरक्षित जागांची संख्या कमी झाली. रिक्त पदांपैकी फक्त ५० टक्के म्हणजे ७२ हजार पदे भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, अंमलबजावणी शून्य आहे. आरक्षणाबाबत संविधानात तरतूद आहे. वेगवेगळे कायदे आहेत. परंतु, त्या कायद्यांचा अशाप्रकारे अर्थ लावला जातो की, मागासवर्गीय नोकरीपासून वंचित राहतील, अशी शंकाही मुंडे यांनी व्यक्त केली.
समांतर आरक्षणाच्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासन कोणती कारवाई करणार आहे, अशी विचारणा मुंडे यांनी केली. हा अतिशय गंभीर विषय आहे, तातडीचा आहे, सरकारचा याच्याशी थेट संबंध आहे, मागासवर्गीयांवर अन्याय झाला आहे. पाठपुरावा करुनही त्यांना सरकारकडून न्याय मिळालेला नाही, त्यामुळे सभागृहाचे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून या विषयावर चर्चा घडवून आणावी, असेही मुंडे म्हणाले. मात्र, सभापतींनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत, या मुद्द्यावर पुढील कामकाजात सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.