म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
मुस्लिमांमधील तिहेरी तलाकवर सहा महिन्यांकरिता बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा महिन्यात केंद्र सरकारने यासंदर्भात कायदा तयार करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. शरियतमधील झालेला हस्तक्षेप मुस्लिम पुरुष आणि महिलांना फारसा आवडलेला नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असल्याने त्याचे स्वागत केले जात आहे. शरियतमध्ये झालेल्या या बदलाबाबत मुस्लिम बांधव अत्यंत सावधपणे प्रतिक्रिया देत आहेत.
कायदा झाल्यास पालन
भारतात संविधानापेक्षा मोठे काहीच नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे आम्ही स्वागत करतो. अहले हदीस आणि शिया समाजात ही प्रथा पाळली जातच नाही. केवळ सुन्नी समाजात ही प्रथा पाळली जाते. त्यामुळे केंद्राने कायदा तयार करताना सुन्नी मुस्लिम समाजातील काही बुद्धिजीवींना सोबत घेऊन हे कार्य पार पाडावे. तसेही केंद्राने कायदा तयार केल्यास संवैधानिक जबाबदारी म्हणून आम्ही त्याचे पालन करूच, याबाबत दुमत नाही.
मौलाना अशरफ आलमगीर
ऑल इंडिया ओलेमा अॅण्ड मशाईख बोर्ड
दिशादर्शक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत उत्तम आहे. यामुळे मुस्लिम समाजातील महिलांच्या अनेक समस्यांवर तोडगा निघणार आहे. या निर्णयाचे स्वागतच आहे. मुस्लिम जतनेच्या हिताकरिता घेण्यात आलेला हा निर्णय़ समाजाकरिता दिशादर्शक ठरणार आहे.
नसीम बानो इब्राहिम खान
नगरसेविका, भाजप
कायद्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही
केवळ कायदा तयार केल्याने तिहेरी तलाकचा प्रश्न सुटणार नाही. इस्लाम धर्म मानणाऱ्यांकरिता शरियत अत्यंत पवित्र आणि महत्त्वपूर्ण आहे. कुराण आणि शरियतचा विचार केल्यास एकाच वेळी तलाक देणे अयोग्य आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाकला अर्थच नाही. परंतु ज्यांना हे ज्ञान नाही, असेच मुस्लिम बांधव या प्रकारे तलाक देतात. त्यामुळे या कायद्याने प्रश्न सुटणार नाही. सरकारला मुस्लिम महिलांचे खरंच काही तरी भले करायचे असल्यास त्यांची पोटगीची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावीत.
आलिमाह रक्षिंदा उर्फ गझाला
कायदा शरीयतच्या विरुद्ध!
सर्वोच्च न्यायालयाचा आम्ही सन्मान करतो. परंतु हा कायदा अस्तित्वात आल्यास तो शरीयतच्या विरुद्ध असेल. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म निवडण्याचा आणि त्याचे पालन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे शरियतच्या विरुद्ध असलेल्या या कायद्याचा आम्ही जाहीर विरोध करतो.
निलोफर शाहीद खान
मुस्लिमांना इतर सुविधा द्या
सर्वोच्च न्यायालय ही एक संवैधानिक यंत्रणा आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत आहे. केंद्र सरकारला मुस्लिमांच्या भल्याचाच विचार करायचा असेल तर मुस्लिमांना इतर सुविधा द्याव्यात. आजवर अनेक आयोगांनी मुस्लिम समाजाची परिस्थिती मांडली आहे. हा समाज देशातील सगळ्यात मागास आणि अविकसित समाजांपैकी एक आहे. त्यांना शिक्षण, रोजगार या गोष्टींची खरी गरज आहे. सरकराने तलाख सारख्या मुद्द्यापेक्षा इतर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे.
हाजी मोहम्मद समीर
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे स्वागतच
तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. कुरियन यांनी दिलेल्या निकाल हा आदर्श ठरणारा निकाल आहे. पवित्र कुराणात ज्या बाबी अयोग्य ठरविल्या आहेत, त्यांना शरियतमध्ये स्थान नाही तसेच ज्या बाबी धार्मिक ग्रंथात अपवित्र मानल्या आहेत, त्या कायद्यानेही अयोग्य ठरतात, असे न्या. कुरियन यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे पवित्र कुराणनसार दिलेला निकाल हा तमाम मुस्लिम महिलांना न्याय देणारा ठरला आहे.
अॅड. फिरदोस मिर्झा
तिहेरी तलाक अयोग्यच!
एकाचवेळी तिहेरी तलाक देणे हे कुराणमध्येही निषिद्ध आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानने कुराणमध्ये नमूद केलेल्या योग्य तलाक पद्धतीला अधोरेखित केले आहे. यापूर्वी २००३ मध्ये शमीम आरा या प्रकरणात एकाचवेळी तिहेरी तलाक देणे अयोग्य ठरविले होते. त्यावेळी ही पद्धत इस्लामविरोधी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते, तर आता कायद्याने अयोग्य ठरविले आहे.
अॅड. राहिल मिर्झा
मुस्लिमांमधील तिहेरी तलाकवर सहा महिन्यांकरिता बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा महिन्यात केंद्र सरकारने यासंदर्भात कायदा तयार करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. शरियतमधील झालेला हस्तक्षेप मुस्लिम पुरुष आणि महिलांना फारसा आवडलेला नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असल्याने त्याचे स्वागत केले जात आहे. शरियतमध्ये झालेल्या या बदलाबाबत मुस्लिम बांधव अत्यंत सावधपणे प्रतिक्रिया देत आहेत.
कायदा झाल्यास पालन
भारतात संविधानापेक्षा मोठे काहीच नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे आम्ही स्वागत करतो. अहले हदीस आणि शिया समाजात ही प्रथा पाळली जातच नाही. केवळ सुन्नी समाजात ही प्रथा पाळली जाते. त्यामुळे केंद्राने कायदा तयार करताना सुन्नी मुस्लिम समाजातील काही बुद्धिजीवींना सोबत घेऊन हे कार्य पार पाडावे. तसेही केंद्राने कायदा तयार केल्यास संवैधानिक जबाबदारी म्हणून आम्ही त्याचे पालन करूच, याबाबत दुमत नाही.
मौलाना अशरफ आलमगीर
ऑल इंडिया ओलेमा अॅण्ड मशाईख बोर्ड
दिशादर्शक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत उत्तम आहे. यामुळे मुस्लिम समाजातील महिलांच्या अनेक समस्यांवर तोडगा निघणार आहे. या निर्णयाचे स्वागतच आहे. मुस्लिम जतनेच्या हिताकरिता घेण्यात आलेला हा निर्णय़ समाजाकरिता दिशादर्शक ठरणार आहे.
नसीम बानो इब्राहिम खान
नगरसेविका, भाजप
कायद्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही
केवळ कायदा तयार केल्याने तिहेरी तलाकचा प्रश्न सुटणार नाही. इस्लाम धर्म मानणाऱ्यांकरिता शरियत अत्यंत पवित्र आणि महत्त्वपूर्ण आहे. कुराण आणि शरियतचा विचार केल्यास एकाच वेळी तलाक देणे अयोग्य आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाकला अर्थच नाही. परंतु ज्यांना हे ज्ञान नाही, असेच मुस्लिम बांधव या प्रकारे तलाक देतात. त्यामुळे या कायद्याने प्रश्न सुटणार नाही. सरकारला मुस्लिम महिलांचे खरंच काही तरी भले करायचे असल्यास त्यांची पोटगीची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावीत.
आलिमाह रक्षिंदा उर्फ गझाला
कायदा शरीयतच्या विरुद्ध!
सर्वोच्च न्यायालयाचा आम्ही सन्मान करतो. परंतु हा कायदा अस्तित्वात आल्यास तो शरीयतच्या विरुद्ध असेल. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म निवडण्याचा आणि त्याचे पालन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे शरियतच्या विरुद्ध असलेल्या या कायद्याचा आम्ही जाहीर विरोध करतो.
निलोफर शाहीद खान
मुस्लिमांना इतर सुविधा द्या
सर्वोच्च न्यायालय ही एक संवैधानिक यंत्रणा आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत आहे. केंद्र सरकारला मुस्लिमांच्या भल्याचाच विचार करायचा असेल तर मुस्लिमांना इतर सुविधा द्याव्यात. आजवर अनेक आयोगांनी मुस्लिम समाजाची परिस्थिती मांडली आहे. हा समाज देशातील सगळ्यात मागास आणि अविकसित समाजांपैकी एक आहे. त्यांना शिक्षण, रोजगार या गोष्टींची खरी गरज आहे. सरकराने तलाख सारख्या मुद्द्यापेक्षा इतर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे.
हाजी मोहम्मद समीर
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे स्वागतच
तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. कुरियन यांनी दिलेल्या निकाल हा आदर्श ठरणारा निकाल आहे. पवित्र कुराणात ज्या बाबी अयोग्य ठरविल्या आहेत, त्यांना शरियतमध्ये स्थान नाही तसेच ज्या बाबी धार्मिक ग्रंथात अपवित्र मानल्या आहेत, त्या कायद्यानेही अयोग्य ठरतात, असे न्या. कुरियन यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे पवित्र कुराणनसार दिलेला निकाल हा तमाम मुस्लिम महिलांना न्याय देणारा ठरला आहे.
अॅड. फिरदोस मिर्झा
तिहेरी तलाक अयोग्यच!
एकाचवेळी तिहेरी तलाक देणे हे कुराणमध्येही निषिद्ध आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानने कुराणमध्ये नमूद केलेल्या योग्य तलाक पद्धतीला अधोरेखित केले आहे. यापूर्वी २००३ मध्ये शमीम आरा या प्रकरणात एकाचवेळी तिहेरी तलाक देणे अयोग्य ठरविले होते. त्यावेळी ही पद्धत इस्लामविरोधी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते, तर आता कायद्याने अयोग्य ठरविले आहे.
अॅड. राहिल मिर्झा