म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
नागपूरसह राज्यातील इतर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सादर केली.
नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नांदूरबार येथील जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने काही कारणास्तवर सदर निवडणुका लांबणीवर टाकल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जिल्हा परिषदांमध्ये मतदारसंघ आरक्षित करण्यात यावे, असे नमूद केले होते. परंतु, त्या तरतुदींवर राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला होता. जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या मतदार याद्यांचाच वापर करण्यात येतो. परंतु, मतदारसंघनिहाय ओबीसींची लोकसंख्या नेमकी किती, त्याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. तेव्हा लोकसंख्येच्या आधारे ओबीसींकरिता मतदारसंघ राखीव ठेवता येणे शक्य नाही, त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुक घेता येणे शक्य नाही, असे स्पष्टपणे आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला कळवले होते.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, असा आदेश दिला होता, तर राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून जातीनिहाय मतदारांची माहिती प्राप्त करण्याबाबत सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने मतदारांचा जातीनिहाय माहिती मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती केली असल्याचे सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. त्यासाठी आता ४ डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. तोवर निवडणूक प्रक्रिया कायम ठेवण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
......