खासगी रुग्णालयांच्या देयकांचे ऑडिट

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर

करोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहरातील सरकारी रुग्णालयांतील खाटा अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे रुग्णहिताला प्राधान्य देऊन आतापर्यंत मोजक्याच असलेल्या कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये वाढ करण्यासाठी शहरातील काही खासगी रुग्णालयांना प्रशासनाने अलीकडेच हिरवा कंदील दाखविला. मात्र, रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या उपचारदरावरून राज्यातील काही शहरांमध्ये सातत्याने तक्रारी वाढत आहेत. हे लोण नागपुरातही येण्याची शक्यता पाहता मनपा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अचानक ऑडिट सुरू केल्याने प्रशासनाला खासगी रुग्णालयांच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या उपचारदरावरून ही रुग्णालये पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

सध्या राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा लागू आहे. हा आधार घेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने खासगी रुग्णालयांतील कोव्हिड-१९ नव्या साथरोगासह हृदयरोग, कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांशी संबंधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी दर निश्चित केले आहेत. यासंदर्भात सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाने एप्रिल २०२०मध्ये अधिसूचना जारी केली. त्यावरून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथील खासगी रुग्णालयांना ८० टक्के खाटांवरील रुग्णांवरील उपचारासाठी हे दर बंधनकारक केले. सरकारने हा अध्यादेश जारी केला होता, तेव्हाच विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनने त्याला विरोध सुरू केला होता. या मुद्द्यावरून खासगी रुग्णालय संघटना आणि आयएमएच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्याशी चर्चा केली. त्यावर मध्यंतरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीतून मधला मार्ग काढला गेला. त्यानंतर गेल्या १५ दिवसांत शहरातील करोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढू लागल्यानंतर सरकारी कोव्हिड सेंटरच्या खाटा अपुऱ्या पडू लागल्या. म्हणून दोनच दिवसांपूर्वी विभागीय आयुक्तांनी शहरातील १० खासगी रुग्णालयांना कोव्हिड सेंटरचा दर्जा दिल्याचे जाहीर केले. हा आदेश काढताना विभागीय आयुक्तांनी खासगी कोव्हिड सेंटरमध्ये माफक दरात उपचार मिळतात की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती नेमली. त्यानंतर विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनने ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर या दराबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे स्पष्टिकरण प्रशासनाला दिले होते. यापूर्वीच महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकारी सोमवारी सर्व खासगी रुग्णालयांत दाखल झाले. त्यांनी सर्वच रुग्णांचे देयक बघून त्यातील शुल्क तपास सुरू केला.

रुग्णालयांनी याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सरकारने निश्चित केलेले शुल्क न घेतल्यास कारवाईची तंबी दिली. या प्रकाराने शहरातील सर्व खासगी रुग्णालय प्रशासनांमध्ये खळबळ उडाली. करोनाच्या प्रादुर्भावकाळात आधीच खासगी रुग्णालयांतील रुग्णांची संख्या २० टक्यांपेक्षा कमी झाली आहे. त्यामुळे रुग्णालये आर्थिक अडचणीत आली आहेत. काही रुग्णालयांनी तर रुग्णसेवा थांबविण्याचा विचार सुरू केला आहे. असे असताना ठोस निर्णय होण्याआधीच जर सरकारकडून असा हस्तक्षेप होत असेल तर हे रुग्णालयाच्या अधिकारांचे हनन असल्याने आता कोव्हिड केअर सेंटरचा दर्जा मिळालेली खासगी रुग्णालये या प्रकाराने संतापली आहेत.

करोनाच्या वैश्विक संकट काळात सर्वच रुग्णलये सरकारसोबत उभी आहेत. सध्या खासगी रुग्णालयांत प्रत्यक्षात २० टक्केही रुग्ण नाहीत. त्यामुळे सेवा देणाऱ्यांचे वेतन देतानाही दमछाक होत आहे. असे असताना सरकारी यंत्रणा अविश्वासातून अशी वाईट वागणूक देत असेल तर रुग्णालय बंद करण्याशिवाय आता आमच्यापुढे पर्याय राहणार नाही. खासगी रुग्णालये जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करत असताना हे सहकार्य दोन्ही बाजूंनी असायला हवे.

- डॉ. अशोक अरबट, अध्यक्ष, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन, नागपूर.

करोनासारख्या वैश्विक आजाराचा अनुभव रुग्णालयांनादेखील नवा आहे. त्यामुळे डॉक्टरदेखील यातून नवनवा अनुभव घेत आहेत. अशा स्थितीत डॉक्टरांना रुग्णसेवेसोबतच वेगवेगळ्या पातळ्यांवरही लढावे लागत आहे. हॉस्पिटल आस्थापना सांभाळताना आर्थिक ताणही वाढत आहे. खासगीला कोव्हिड रुग्णालयाची मान्यता देऊन २४ तासही झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने तडकाफडकी ऑडिट करण्यापूर्वी डॉक्टरांचाही विचार करून त्यांची बाजू जाणून घ्यावी आणि विश्वास ठेवावा.

-डॉ. अर्चना कोठारी, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन

राज्यातील इतर भागांमध्ये आलेल्या अनुभवावरून प्रशासनाने साथरोग प्रतिबंध कायद्याानुसार प्रत्येक आजारावर उपचाराचे दर निश्चित केले. त्यामुळे सरकारच्या सूचनेनुसार शहरातील प्रत्येक रुग्णालयांतील रुग्णांचे देयक तपासणी व कुणाहीकडून जास्त शुल्क आकारले जाऊ नये म्हणून विक्रीकरासह इतर खात्यातील प्रत्येकी एक व्यक्ती रुग्णालयांत बसविली आहे. परंतु, नागपुरात बहुतांश खासगी रुग्णालये चांगले काम करत आहेत. त्यामुळे येथे कुणाही अवास्तव त्रास होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाईल.

- रवींद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी, नागपूर.