म. टा. वृत्तसेवा, बुलडाणा
सरकारी धोरणांमध्ये अडकलेल्या पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवित आहेत. मशागत सोडून रोज बँकेत जातात. अधिकाऱ्यांना आर्जव केल्यानंतरही कागदपत्रांच्या यादीपलीकडे हाती काहीही पडत नाही. मंत्री, नेत्यांनी दम दिल्यानंतरही कर्जवाटपाची संथगती कायम आहे. यातच कर्जाच्या आशेने मलकापूर तालुक्यातील दाताळा येथील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत गेलेल्या एका शेतकऱ्याच्या पत्नीला शाखाधिकाऱ्याने शरीरसुखाची मागणी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सदर महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
दाताळा येथील शेतकरी त्यांच्या पत्नीसोबत पीक कर्जासाठी गुरुवारी सकाळी गावातीलच सेंट्रल बँकेत गेले. कागदपत्रांची चाळणी करून तुमचा मोबाईल नंतर द्या, अशी सूचना बँक व्यवस्थापकाने केली. त्या अनुषंगाने संबंधित शेतकऱ्याने त्यांच्या पत्नीचा मोबाईल नंबर दिला. त्यावर शाखाधिकाऱ्याने अश्लील संभाषण करून शरीरसुखाची मागणी केली. मोबदल्यात पीककर्जासोबत वेगळा पॅकेज देईल, असा निरोप शिपाई मनोज चव्हाण याच्यामार्फत महिलेला पाठविला. संबंधित महिलेने बँक व्यवस्थापकाशी झालेल्या संवादाचे रेकॉर्डींग करून मलकापूर ग्रामीण पोलिसात तक्रार नोंदविली. त्याअनुषंगाने पोलिस निरीक्षक बी. आर. गावंडे यांनी वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनावरून तपासचक्रे फिरविली. चौकशीअंती गुरुवारी रात्री सेंट्रल बँकेचे शाखाधिकारी राजेश हिवसे व शिपाई मनोज चव्हाण या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला. अधिक तपास पोलिस उपविभागीय अधिकारी गिरीश बोबडे यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून हिवसे आणि चव्हाण हे दोघेही फरार आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून शोध सुरू आहे.
दिसेल तिथे हिवसेला ठोकून काढू : तुपकर
आजवर कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांची नजर आता शेतकऱ्यांच्या घरातील महिलांवर गेली आहे. सरकारचे प्रशासनावरील नियंत्रण सुटल्याचे हे स्पष्ट करते. सेंट्रल बँकेचे शाखाधिकारी हिवसे याला तत्काळ बडतर्फ करण्यात यावे अन्यथा राज्यात या बँका चालू देणार नाही. हिवसे सध्या फरार आहेत पण, नजरेस पडता क्षणी त्याला ठोकून काढू, असा सज्जड इशारा स्वाभिमानी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी दिला.
टार्गेटच्या निम्मेही वाटप नाही
पेरणीआधी शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते आणि इतर खर्चासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची आवश्यकता आहे. मागील तीन वर्षांत नापिकी आणि भावमंदीमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. मान्सूनची सक्रियता वाढल्यानंतर कर्जासाठीची तगमग वाढली. पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करण्यात यावे, अशा सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी आदेश काढले. १७४५ कोटींचे टार्गेट देण्यात आले. २४ बँकांच्या माध्यमातून हे पीककर्ज वाटप होऊ लागले आहे. परंतु केवळ बीडीसीसीचा अपवाद वगळता इतर बँकांनी पीक कर्जवाटपाकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. बीडीसीसीने २० टक्के कर्ज वाटप केले आहे. १० टक्क्यांपर्यंत केवळ दोन बँका गेल्या आहेत. आठ टक्क्यांच्या आसपास दोन, पाच टक्के वाटपात दोन बँका, एक टक्का कर्जवाटपात चार तर सात बँकांनी एक टक्काही कर्जवाटप केले नाही. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या बँकांनी आता शेतकऱ्यांच्या अडचणीचा फायदा घेण्याचे प्रकार सुरू केल्याने संताप वाढू लागला आहे.
सरकारी धोरणांमध्ये अडकलेल्या पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवित आहेत. मशागत सोडून रोज बँकेत जातात. अधिकाऱ्यांना आर्जव केल्यानंतरही कागदपत्रांच्या यादीपलीकडे हाती काहीही पडत नाही. मंत्री, नेत्यांनी दम दिल्यानंतरही कर्जवाटपाची संथगती कायम आहे. यातच कर्जाच्या आशेने मलकापूर तालुक्यातील दाताळा येथील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत गेलेल्या एका शेतकऱ्याच्या पत्नीला शाखाधिकाऱ्याने शरीरसुखाची मागणी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सदर महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
दाताळा येथील शेतकरी त्यांच्या पत्नीसोबत पीक कर्जासाठी गुरुवारी सकाळी गावातीलच सेंट्रल बँकेत गेले. कागदपत्रांची चाळणी करून तुमचा मोबाईल नंतर द्या, अशी सूचना बँक व्यवस्थापकाने केली. त्या अनुषंगाने संबंधित शेतकऱ्याने त्यांच्या पत्नीचा मोबाईल नंबर दिला. त्यावर शाखाधिकाऱ्याने अश्लील संभाषण करून शरीरसुखाची मागणी केली. मोबदल्यात पीककर्जासोबत वेगळा पॅकेज देईल, असा निरोप शिपाई मनोज चव्हाण याच्यामार्फत महिलेला पाठविला. संबंधित महिलेने बँक व्यवस्थापकाशी झालेल्या संवादाचे रेकॉर्डींग करून मलकापूर ग्रामीण पोलिसात तक्रार नोंदविली. त्याअनुषंगाने पोलिस निरीक्षक बी. आर. गावंडे यांनी वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनावरून तपासचक्रे फिरविली. चौकशीअंती गुरुवारी रात्री सेंट्रल बँकेचे शाखाधिकारी राजेश हिवसे व शिपाई मनोज चव्हाण या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला. अधिक तपास पोलिस उपविभागीय अधिकारी गिरीश बोबडे यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून हिवसे आणि चव्हाण हे दोघेही फरार आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून शोध सुरू आहे.
दिसेल तिथे हिवसेला ठोकून काढू : तुपकर
आजवर कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांची नजर आता शेतकऱ्यांच्या घरातील महिलांवर गेली आहे. सरकारचे प्रशासनावरील नियंत्रण सुटल्याचे हे स्पष्ट करते. सेंट्रल बँकेचे शाखाधिकारी हिवसे याला तत्काळ बडतर्फ करण्यात यावे अन्यथा राज्यात या बँका चालू देणार नाही. हिवसे सध्या फरार आहेत पण, नजरेस पडता क्षणी त्याला ठोकून काढू, असा सज्जड इशारा स्वाभिमानी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी दिला.
टार्गेटच्या निम्मेही वाटप नाही
पेरणीआधी शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते आणि इतर खर्चासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची आवश्यकता आहे. मागील तीन वर्षांत नापिकी आणि भावमंदीमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. मान्सूनची सक्रियता वाढल्यानंतर कर्जासाठीची तगमग वाढली. पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करण्यात यावे, अशा सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी आदेश काढले. १७४५ कोटींचे टार्गेट देण्यात आले. २४ बँकांच्या माध्यमातून हे पीककर्ज वाटप होऊ लागले आहे. परंतु केवळ बीडीसीसीचा अपवाद वगळता इतर बँकांनी पीक कर्जवाटपाकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. बीडीसीसीने २० टक्के कर्ज वाटप केले आहे. १० टक्क्यांपर्यंत केवळ दोन बँका गेल्या आहेत. आठ टक्क्यांच्या आसपास दोन, पाच टक्के वाटपात दोन बँका, एक टक्का कर्जवाटपात चार तर सात बँकांनी एक टक्काही कर्जवाटप केले नाही. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या बँकांनी आता शेतकऱ्यांच्या अडचणीचा फायदा घेण्याचे प्रकार सुरू केल्याने संताप वाढू लागला आहे.