भांडवली कामाचा निधी कर्ज परतफेडीसाठी वापरला

संजय व्हनमाने, नागपूर:

राज्यात गेल्या पाच वर्षांत एकूण खर्चापैकी भांडवली कामांवर कमी खर्च होत असून गेल्या वर्षीही सरकारी उद्दिष्टाच्या तुलनेत १८ टक्के खर्च कमी झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, अर्थात कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. सरकारवर कर्जाचा बोजा वाढत असून भांडवली कामासाठी उभारलेला निधी कर्ज परतफेडीच्या कामासाठी वापरला जात असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. विभागांनी वेळेत खर्च न केल्याने शेकडो कोटी खर्चाविना परत गेल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या वित्त व्यवस्थेवरील कॅगचा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केला. त्यात राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या महसूली उत्पनात ११ टक्यांनी आणि स्वत:च्या कर महसूलात ८ टक्यांनी वाढ झाली असली, तरी ती सरकारने अपेक्षित धरलेल्या उत्पन्नापेक्षा कमी असून खर्चात १२ टक्यांनी वाढ झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात ११ टक्यांनी वाढ झाली असली, तरी ती चौदाव्या वित्त आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत आहे. त्याचप्रमाणे अनुदानावरीलवरील खर्च १८ टक्यांनी वाढला असून तो महसूली खर्चाच्या १० टक्के होता. मात्र गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील भांडवली खर्चात सतत घट होत आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत भांडवली खर्चात सरकारने १२ टक्यांपर्यंत वाढ केली असली, तरी तरी तो २०१६-१७च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा १८ टक्क्यांनी कमी होता. त्यामुळे राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक भांडवली विकास कामांवरील खर्चात वाढ करावी, अशी शिफारस कॅगने केली आहे.

त्याचप्रमाणे राज्यावरील कर्जात दिवसेंदिवस वाढ होत असून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी कर्जाची रक्कम वापरण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. येत्या दोन वर्षांत सरकारला ४४ हजार कोटींच्या कर्जाची परतफेड करायची आहे, हे कॅगने लक्षात आणून दिले आहे. तसेच कमी वित्तीय परतावा असलेल्या प्रकल्पांपेक्षा अधिक वित्तीय परतावा असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अधिक प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करण्याचा सल्ला कॅगने दिला आहे.

योजनांच्या अंमलबजावणीत अपयश

गेल्या आर्थिक वर्षात अनेक विभागांनी विविध योजना दाखवून कोट्यवधींचा निधी मंजूर करून घेतला. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी ४९ हजार कोटींचा निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. वर्षाखेरीस अनेक विभागांनी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला असून सामाजिक न्याय, सार्वजनिक बांधकाम, विशेष सहाय्य आदी विभागांनी वेळेत कामे न केल्याने प्रत्येकी सुमारे १०० कोटींचा निधी परत गेल्याचे तसेच अनेक विभागानी मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.