म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
राज्यातील औष्णिक विद्युत केंद्रांना पुरेल इतका कोळसा पुरवठा आहे काय, त्याचा सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाजनकोला दिला आहे.
महाजनको कोळसा तुटवडा असल्याचे कारण दाखवून कोळसा आयात करीत आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांवर वीजदरवाढीचा बोजा टाकण्यात येतो. देशात मुबलक कोळसा असताना महागडा कोळसा आयात करू आर्थिक गैरप्रकार होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
कोळसा पुरवठा करण्याठी रॅक्स उपलब्ध असतानाही वेकोलिने त्या घेतल्या नाहीत, असा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने रेल्वे, वेकोलि, महाजनको यांना बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा आदेश दिला होता. त्या बैठकीनंतर आता कोळसा पुरवठा योग्य पद्धतीने व मुबलक होत असल्याचा दावा वेकोलीने न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात केला आहे. दरम्यान, वेकोलिच्या शपथपत्रावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी आक्षेप घेतला. घरगुती कोळश्याचा पुरवठा होत आहे, तरीही राज्यात भारनियमन करण्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. महाजनकोकडे अद्यापही पुरेसा कोळसा नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडील कोळश्याच्या स्टॉकबाबत माहिती घेण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. तेव्हा न्यायालयाने राज्यातील औष्णिक विद्यूत केंद्राना दररोज किती कोळश्याची गरज आहे, त्यापैकी किती कोळसा वेकोलीकडून देण्यात येत आहे, त्याची माहिती दोन आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश महाजनकोला दिला आहे.