- कायद्याला आव्हान दिल्यास राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी
म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याला आव्हान देण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने आरक्षणाच्या बचावासाठी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात कायद्याला आव्हान दिल्यास राज्य सरकारची बाजू एकल्याशिवाय कोर्टाला अंतरिम आदेश देता येणार नाही.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक निकषांवर मागास असल्याचा अहवाल राज्य सरकारला १५ नोव्हेंबर रोजी सादर केला. त्यानंतर राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृतात अहवालावरील कृती अहवाल सादर केला. तसेच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देत असल्याचे विधेयकही सादर केले. त्या विधेयकाला विधिमंडळात एकमताने मंजूरी देण्यात आली. तर राज्यपालांनी देखील विधेयकाला मंजूरी देत त्याला कायद्यात रूपांतरित केले.
दरम्यान, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला आव्हान देण्याची तयारी काही संघटनांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असे काही निकालात नमूद केले होते. तर राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, इतर मागासवर्गीय यांच्यासह मराठा समाजाचे मिळून ६८ टक्के आरक्षण झाले आहे. त्यामुळे या आरक्षणाला थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता असल्याने राज्याचे सुप्रीम कोर्टातील स्थायी अधिवक्ता निशांत काटनेश्वरकर यांनी कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यात मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देण्यात आल्यास महाराष्ट्र सरकारची बाजू एकल्याशिवाय अंतरिम आदेश देण्यात येऊ नये, असे नमूद केले आहे.
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आक्रमक
हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल पीजी कोर्सला यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. त्यामुळे राज्यातील २१३ मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरीही गुणवत्ता यादीत वरच्या क्रमांकावर असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा एकप्रकारे अनादरच केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारला ३१ मे पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. तर कोर्टानेही निकालानुसार नव्याने प्रवेश प्रक्रिया करण्यासाठी प्रवेशाला मुदतवाढ दिली. परंतु, कोर्टाला अंधारात ठेवून परस्पर अध्यादेश काढण्यात आला असून कायद्यातील कलम १६ (२)मधील तरतुदीत दुरूस्ती करण्यात आली आहे. हा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याने त्याला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे विद्यार्थ्यांचे वकील अश्वीन देशपांडे यांनी नमूद केले.
७२च्या झाल्या २३ जागा
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू केल्याने विदर्भातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत मेडिकल पीजी कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी ७२ जागा उपलब्ध होत्या. परंतु, ८ मार्च २०१९ रोजी अचानक मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले. तेव्हा सदर जागा २३ इतक्या कमी झाल्या. हायकोर्टाने मराठा आरक्षण यंदा लागू होणार नाही, असा निर्णय दिला. त्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केले. तेव्हा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. गुणवत्ता यादीतील क्रमांकानुसार ७२ जागांवर याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळेल, असे अपेक्षित करण्यात आले होते. मात्र, सरकारने अध्यादेश काढल्याने नव्याने मराठा आरक्षणातील कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार असून त्यामुळे पुन्हा २३ जागाच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहेत. काही कॉलेजेसमध्ये तर एकही जागा खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध राहिलेली नाही, अशी तक्रारही विद्यार्थ्यांनी केली.