माजी आमदार अनिल गोटेंचा आरोप
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारकसुद्धा भष्ट्राचारमुक्त ठेवलेले नाही. मूळ ३८ मीटरची तलवार साडेपंचेचाळीस मीटर करण्यात आली. तसेच पुतळ्याची उंची ८३.२ मीटरवरून ७५.७ मीटर करून पुतळ्याचे मूळ डिझाइन बदलण्यात आले आहे, असा दावा माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला.
गोटे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी झालेल्या बैठकीत जे. जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरने स्मारकाचे संकल्पचित्र तयार केले. ३० डिसेंबर २०१३ रोजी स्मारकाच्या ढोबळ आराखड्याला तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ४ मार्च आणि ५ जुलै २०१४ रोजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाहिरात देऊन निविदा मागविण्यात आल्या. दोन्ही वेळेस एकच निविदा आल्याने त्या फेटाळण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात सत्ताबदल होऊन भाजप सरकार आले. १७ डिसेंबर २०१४ रोजी काढण्यात आलेल्या निविदेमध्ये बऱ्याच त्रुटी असल्याने त्या नाकारण्यात आल्या. अंतिमत: १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये पात्र ठरलेल्या चार सल्लागारांपैकी इजिस इंडिया कन्सल्टिंग प्रा. लिमिटेड अॅण्ड डिझाइन असोसिएशनला मंजुरी देण्यात आली. १३ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. जे. जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार चौथरा ३४ मीटर व पुतळ्याची उंची १६० मीटर म्हणजे स्मारकाची एकंदरीत उंची १९४ मीटर प्रस्थापित करण्यात आली. पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविलेला ११ फेब्रुवारी २०१३च्या विनंतीस पर्यावरण विभागाने २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मान्यता दिली. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लगाराने पुतळ्याची उंची १२६ मीटर व चौथऱ्याची उंची ८४ मीटर गृहीत धरली. त्यानुसार ईपीसी तत्वावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागविण्यात आलेल्या निविदेनुसार एल अॅण्ड टी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. त्यानंतर कंपनीशी वाटाघाटी करून २५०० कोटी अधिक वस्तू व सेवा कर अशा प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
या संपूर्ण प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असून अद्याप या स्मारकाचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा दोन वर्षांच्या आत सर्व मंजुरींसह पूर्ण होतो. मग, छत्रपतींचे स्मारक उभारण्यात इतका विलंब का, असा सवाल यावेळी गोटेंनी व्यक्त केला.