म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
गेल्या काही वर्षांमध्ये कुठलाही आर्थिक घोटाळा उघडकीस आल्यावर कुठलीही शहनिशा न करता सर्वांत प्रथम संबंधित चार्टर्ड अकाउंटंटला (सीए दोषी धरण्यात येते. त्यामुळे सीएने स्वत:ची प्रॅक्टिस कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीएंना संरक्षण मिळायला, हवी अशी मागणी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) नागपूर शाखेने कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे केली आहे.
रविशंकर प्रसाद नागपुरात एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता आयसीएआय नागपूर शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. त्याप्रसंगी सीएंवर होणाऱ्या कारवाईच्या मुद्द्याकडे कायदेमंत्री प्रसाद यांचे लक्ष वेधण्यात आले. मागील काही वर्षांपासून आर्थिक गुन्हे वाढले आहेत. विशेषत: बँक घोटाळ्यांमध्ये सीए दोषी आढळले आहेत. परंतु काही प्रकरणांमध्ये घोटाळ्याची चौकशी न करता सीएविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. त्यामुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कुठल्याही प्रकारच्या घोटाळ्याची चौकशी करूनच सीएवर पुढील कारवाई करण्यात यावी. तशा प्रकारची तरतूद कायद्यामध्ये व्हायला हवी, अशी मागणी याप्रसंगी करण्यात आली. प्रसाद यांनी सीएंच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेत या प्रकारची तरतूद करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात येतील, अशी सकारात्मक भावना व्यक्त केली. याप्रसंगी आयसीएआय नागपूर शाखेचे अध्यक्ष सुरेन दुरुगकर, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग समितीचे सदस्य जुल्फेश शहा, आमदार गिरीश व्यास, किरिट कल्याणी, साकेत बागडिया, हरीष रंगवानी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
अकाउंटिंग बोर्डाची गरज
लॉ बोर्डाप्रमाणेच आर्थिक धोरण ठरविण्यासाठी अकाउंटिंग बोर्ड असायला हवे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यामध्ये आर्थिक धोरण ठरविण्यासोबतच शिफारशी, तक्रारी तसेच चर्चा करण्यासाठी खुले व्यासपीठ मिळू शकेल, अशी अपेक्षा शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. भेटीदरम्यान जीएसटीमध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणा, त्यामध्ये सीएंची भूमिका याबाबत चर्चा करण्यात आली.