उच्च न्यायालयाचे आदेश
म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
सार्वजनिक स्थानांवरील धार्मिक स्थळांच्या कारवाईवर नव्याने ८६० आक्षेप सादर झाले असून त्यांनाही सुनावणीची संधी देण्याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परंतु, त्या नव्या आक्षेपांच्या धार्मिक स्थळांना प्रत्येकी ६० हजार जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्याकडे आणखी ८६० आक्षेप जमा झाले असल्याचा अर्ज न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठासमोर सादर केला. यापूर्वी महापालिका आयुक्तांकडे ९७६ आक्षेप जमा झाले होते. त्या आक्षेपांनी 'शहरातील ६७० धार्मिक स्थळे पाडण्यात येऊ नयेत', असे नमूद केले होते. त्यामुळे आयुक्तांकडे जर या धार्मिक स्थळांना सुनावणीची संधी द्यायची असेल तर प्रत्येकी ५० हजार जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. तर १८ ऑगस्टनंतर महापालिकेकडे आणखीन ८६० आक्षेप जमा झाले आहेत. त्या आक्षेपांवरही सुनावणी करण्याची विनंती करण्यात आली.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतर सदर आक्षेप जमा झालेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकी एक लाख जमा करावेत, असे न्यायालयाने सकाळच्या सत्रात झालेल्या सुनावणीत नमूद केले. परंतु, धार्मिक स्थळांच्या प्रतिनिधींनी इतके पैसे जमा करणे अशक्य असल्याचे नमूद केले. तेव्हा न्यायालयाने दुपारच्या सत्रात पुन्हा याचिकेवर सुनावणी केली. तेव्हा किमान ६० हजार रुपये जमा करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
२५४ स्थळांचे पैसे जमा
महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात ९७६ आक्षेप जमा झाल्याचे नमूद केले होते. त्या आक्षेपांना सुनावणीसाठी आठ दिवसांत ५० हजार जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे रजिस्ट्रारकडे किती जणांनी पैसे जमा केलेत, अशी विचारणा करण्यात आली. तेव्हा हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारकडे आतापर्यंत २५४ धार्मिक स्थळांच्या प्रतिनिधींनी पैसे जमा केलेले आहेत, असे सांगण्यात आले. सदर संख्या कमी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तेव्हा त्या सर्व धार्मिक स्थळांच्या प्रतिनिधींना आता २१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली अहे. त्या मुदतीपर्यंत निधी जमा करणाऱ्या धार्मिक स्थळांच्या नियमितीकरणाबाबत न्यायालय पुढील आदेश देणार आहे.
महापालिका व नासुप्रत वाद
रस्त्याच्या कडेला आणि सार्वजनिक स्थळांवरील मंदिरांच्या कारवाईसाठी तयार केलेल्या यादीवर आता महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यात आता वाद निर्माण झाला आहे. महापालिकेने पहिल्यांदा सादर केलेल्या यादीत नागपूर सुधार प्रन्यासकडे ३३० अवैध धार्मिक स्थळे असल्याचे नमूद केले होते. परंतु, नंतर सादर केलेल्या यादीत नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकारक्षेत्रात ५४६ धार्मिक स्थळे असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर नासुप्रने आक्षेप घेतला आहे. शहरातील लेआउट आता महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्या लेआउटमधील धार्मिक स्थळेदेखील महापालिकेच्याच अधिकारक्षेत्रात येतात, असा दावा करण्यात आला. परंतु, नागपूर सुधार प्रन्यासने त्या लेआउटमधील सार्वजनिक वापराच्या जागा, मैदाने व बगिचे हस्तांतरित केलेले नाहीत. त्यामुळे त्या जागांवरील धार्मिक स्थळेदेखील नासुप्रच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.