म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
'मुंबई वगळून राज्यात युनिफाइड बायलॉज ही नवी बांधकाविषयक नियमावली लागू होईल. त्यात क्रेडाई महाराष्ट्रने सुचविलेल्या सूचना व मागण्या मान्य होतील. नगररचना प्रधान सचिव यांच्याशी संघटनेने अनेकवेळा याबाबत चर्चा केली आहे. सर्वसमावेशक अशी ही नवी नियमावली असेल,' असा विश्वास क्रेडाइ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजीव पारीख यांनी गुरुवारी व्यक्त केला.
क्रेडाई महाराष्ट्र या राज्य संघटनेची पहिली सर्वसाधारण सभा येथील हॉटेल तुली इम्पिरिअल येथे पार पडली. यावेळी पारीख यांच्यासह सचिव सुनील कोतवाल, नागपूर क्रेडाइचे अध्यक्ष महेश साधवानी, माजी अध्यक्ष प्रशांत सरोदे, अनिल नायर आदी उपस्थित होते. पारिख म्हणाले की, 'राज्य शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी संपूर्ण राज्यासाठी एकत्रित सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली आराखडा तयार करून प्रसिद्ध केला आहे. या नियमावलीवर शासनाने राज्यातील नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविल्या होत्या. क्रेडाइने काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यात पार्किंगची जागा, एफएसआय, साइड मार्जिन यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. काही बाबींमध्ये सर्वसमावेशकता आल्यास बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. किफायतशीर दरांमध्ये घर मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. क्रेडाइने यासाठी सरकारसोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्या अंतर्गत पाच लाख घरांचे बांधकाम सुरू केले आहे. सरकारने किफायतशीर दराने घर देण्याच्या योजनेअंतर्गत ग्रीन झोनमध्ये सुद्धा एक एफएसआयपर्यंत घर बांधण्यास अनुमती दिली आहे. याचा फायदा गरीब वर्गातील लोकांना होत आहे.
रेरामध्ये सहा महिन्यांत बदल
केंद्राने आणलेला रेरा कायदा यशस्वीपणे राज्यात राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत रेरांतर्गत नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांमध्ये राज्यातील पंधरा टक्के प्रकल्पांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात अत्यंत चांगल्या प्रकारे रेराची अंमलबजावणी होत आहे. इतर राज्यातही कायदाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांत मोठे बदल होणार असल्याचे पारीख यांनी सांगितले.
जुन्या प्रकल्पांमध्ये 'वॉटर हार्वेस्टिंग'
क्रेडाइ नागपूरने पुढाकार घेत संघटनेतील सदस्यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टिम बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार भविष्यात निर्माण होणाऱ्या बहुतांश सदनिका, गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पावसाचे पाणी झिरपून त्याची साठवणूक करण्याची व्यवस्था राहणार आहे. तसेच बांधकाम पूर्ण झालेल्या जुन्या प्रकल्पांमध्येही आता ही यंत्रणा लावण्याचे कार्य सुरू आहे. त्यासाठी क्रेडाइने प्रकल्पांची पाहणी सुरू केली असल्याची माहिती नागपूर क्रेडाइचे माजी अध्यक्ष प्रशांत सरोदे यांनी दिली.