म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकाकार्त्या अंकिता शहा यांना एक हजार रूपये जमा करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळून लावली.
मोकाट कुत्र्यांना ठार मारण्याच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित आहे. तसेच देशातील इतर न्यायालयांनी सदर मुद्यावरील अन्य कोणतीही याचिका सुनावणीला घेऊ नये, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे हायकोर्टातील न्या. रवी देशपांडे व न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने अंकिता शहा यांनी दाखल केलेली याचिका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकली होती. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण निर्णयात निघाल्यानंतर ही याचिका सुनावणीसाठी आणण्याची संबंधित सर्व पक्षकारांना मुभा दिली होती व शाह यांना सुप्रीम कोर्टात दादा मागण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही शाह यांनी सुप्रीम कोर्टातील याचिका निकाली निघण्यापूर्वीच त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करावी, असा आग्रह केला. परिणामी, २७ मार्च रोजी हायकोर्टाने प्राण्यांचे क्रूरतेपासून संरक्षण नियम-२००० व प्राणी जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियम-२००१ अंमलबजावणीसाठी कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे व आतापर्यंत यासाठी काय उपाय करण्यात आले अशी विचारणा राज्य सरकार व महापालिका यांना करून यावर विस्तृत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. सदर प्रकरणावर ३ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा महापालिकेने ५ जानेवारी २०१७ रोजीच्या आदेशाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने शाह या विनाकारण न्यायालयाचा वेळ वाया घालवित असल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यांच्यावर एक हजार रुपये दावा खर्च बसवला होता व ही रक्कम आठ दिवसामध्ये हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) यांना जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे शाह यांनी पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली.
शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकाकार्त्या अंकिता शहा यांना एक हजार रूपये जमा करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळून लावली.
मोकाट कुत्र्यांना ठार मारण्याच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित आहे. तसेच देशातील इतर न्यायालयांनी सदर मुद्यावरील अन्य कोणतीही याचिका सुनावणीला घेऊ नये, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे हायकोर्टातील न्या. रवी देशपांडे व न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने अंकिता शहा यांनी दाखल केलेली याचिका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकली होती. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण निर्णयात निघाल्यानंतर ही याचिका सुनावणीसाठी आणण्याची संबंधित सर्व पक्षकारांना मुभा दिली होती व शाह यांना सुप्रीम कोर्टात दादा मागण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही शाह यांनी सुप्रीम कोर्टातील याचिका निकाली निघण्यापूर्वीच त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करावी, असा आग्रह केला. परिणामी, २७ मार्च रोजी हायकोर्टाने प्राण्यांचे क्रूरतेपासून संरक्षण नियम-२००० व प्राणी जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियम-२००१ अंमलबजावणीसाठी कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे व आतापर्यंत यासाठी काय उपाय करण्यात आले अशी विचारणा राज्य सरकार व महापालिका यांना करून यावर विस्तृत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. सदर प्रकरणावर ३ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा महापालिकेने ५ जानेवारी २०१७ रोजीच्या आदेशाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने शाह या विनाकारण न्यायालयाचा वेळ वाया घालवित असल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यांच्यावर एक हजार रुपये दावा खर्च बसवला होता व ही रक्कम आठ दिवसामध्ये हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) यांना जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे शाह यांनी पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली.