म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
करोनाचे वाढते संकट आणि हाताबाहेर जाणाऱ्या स्थितीत शहराचे प्रमुख महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली कशी, कुणी व का केली, या प्रश्नांचा भडीमार सोशल मीडियावरील सर्वसामान्यांच्या चर्चेत सुरू झाला आहे.
बुधवारी सायंकाळपासून राज्यभरात मुंढे यांच्या बदलीचीच चर्चा रंगली आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बदलीची राज्यभरात अशी चर्चा अलीकडच्या काळात पहिल्यांदाच घडली असावी. यापूर्वी शहराचा चेहरामोहरा बदलवणारे टी. चंद्रशेखर यांच्या बदलीसाठी सत्तारुढ काँग्रेसने आंदोलन केले होते, तेव्हाही सर्वसामान्य चंद्रशेखर यांच्या बाजूने उभे राहिले.
महापालिका बरखास्त करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तुकाराम मुंढे यांना नागपुरात पाठवले, अशी सुरुवातीला चर्चा होती. त्याच मुंढे यांना करोनाची बाधा झाल्यानंतरही तडकाफडकी बदली केल्याबद्दल कोण वरचढ ठरले, कोणता राजकीय समझोता झाला, यातून कुणाला लाभ होईल, असे प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. शिवसेना आणि भाजप हे सध्याचे नवे राजकीय शत्रू आहेत. भाजपला सातत्याने अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली मुख्यमंत्र्यांनी का, कशी केली, असा चर्चेचा सूर आहे.
नागपुरात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, तसेच, पालकमंत्री नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत केंद्रातील वजनदार मंत्री नितीन गडकरी थेट जुळलेले आहेत. रामटेकचे शिवसेनेचे खासदार कृपाल तुमानेही नागपुरातच राहतात. हेविवेट नेत्यांच्या शहरात मुंढेच 'छाये हुए थे' अशी स्थिती होती. ऐन लढाईत मुंढेंची हिट विकेट घेऊन शिवसेनेने काय मिळवले, हा राजकीय जगताचा खरा प्रश्न आहे.
आयुक्तपदानंतर मुंढेंच्या स्मार्ट सिटीच्या सीईओपदाच्या नियुक्तीनंतर ठिणगी पडली आणि भाजपला मुद्दा मिळाला. तो वाद गेल्या आठवड्यातील व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनापर्यंत कायम होता. यात प्रवीण दटके यांनी मुंढे यांच्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांकडे केली होती. मुंढेंवर कारवाईची जाहीर मागणी नितीन गडकरी यांनी केली होती. नितीन राऊत यांनी सावध पवित्रा घेतला होता, त्यांनी बदलीचे प्रयत्न केले का, अशीही चर्चा आहे. सुनील केदार यांनी अप्रत्यक्षपणे पाठराखण केली. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनीही थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख आणि शिवसेनेचे अन्य नेते या वादापासून अलिप्त होते. महापौर संदीप जोशी आणि भाजपचे शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके यांची खुलासावजा भूमिका बरीच बोलकी ठरली. मुंढे यांनी स्वत: बदलीसाठी विनंती केली होती का, अशीही चर्चा आहे.
कारवाईचे काय?
तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती करून स्मार्ट सिटीचे सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप नागपूरचे खासदार व केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केला. या कृतीबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे केली. यासंदर्भात ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीही प्रत्यक्ष बोलले होते. मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्यावरील आरोप निरस्त झाले की कारवाईची चक्रे फिरणार हा प्रश्नही राजकीय चर्चेत उपस्थित केले जात आहेत.
करोनाचे वाढते संकट आणि हाताबाहेर जाणाऱ्या स्थितीत शहराचे प्रमुख महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली कशी, कुणी व का केली, या प्रश्नांचा भडीमार सोशल मीडियावरील सर्वसामान्यांच्या चर्चेत सुरू झाला आहे.
बुधवारी सायंकाळपासून राज्यभरात मुंढे यांच्या बदलीचीच चर्चा रंगली आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बदलीची राज्यभरात अशी चर्चा अलीकडच्या काळात पहिल्यांदाच घडली असावी. यापूर्वी शहराचा चेहरामोहरा बदलवणारे टी. चंद्रशेखर यांच्या बदलीसाठी सत्तारुढ काँग्रेसने आंदोलन केले होते, तेव्हाही सर्वसामान्य चंद्रशेखर यांच्या बाजूने उभे राहिले.
महापालिका बरखास्त करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तुकाराम मुंढे यांना नागपुरात पाठवले, अशी सुरुवातीला चर्चा होती. त्याच मुंढे यांना करोनाची बाधा झाल्यानंतरही तडकाफडकी बदली केल्याबद्दल कोण वरचढ ठरले, कोणता राजकीय समझोता झाला, यातून कुणाला लाभ होईल, असे प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. शिवसेना आणि भाजप हे सध्याचे नवे राजकीय शत्रू आहेत. भाजपला सातत्याने अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली मुख्यमंत्र्यांनी का, कशी केली, असा चर्चेचा सूर आहे.
नागपुरात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, तसेच, पालकमंत्री नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत केंद्रातील वजनदार मंत्री नितीन गडकरी थेट जुळलेले आहेत. रामटेकचे शिवसेनेचे खासदार कृपाल तुमानेही नागपुरातच राहतात. हेविवेट नेत्यांच्या शहरात मुंढेच 'छाये हुए थे' अशी स्थिती होती. ऐन लढाईत मुंढेंची हिट विकेट घेऊन शिवसेनेने काय मिळवले, हा राजकीय जगताचा खरा प्रश्न आहे.
आयुक्तपदानंतर मुंढेंच्या स्मार्ट सिटीच्या सीईओपदाच्या नियुक्तीनंतर ठिणगी पडली आणि भाजपला मुद्दा मिळाला. तो वाद गेल्या आठवड्यातील व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनापर्यंत कायम होता. यात प्रवीण दटके यांनी मुंढे यांच्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांकडे केली होती. मुंढेंवर कारवाईची जाहीर मागणी नितीन गडकरी यांनी केली होती. नितीन राऊत यांनी सावध पवित्रा घेतला होता, त्यांनी बदलीचे प्रयत्न केले का, अशीही चर्चा आहे. सुनील केदार यांनी अप्रत्यक्षपणे पाठराखण केली. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनीही थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख आणि शिवसेनेचे अन्य नेते या वादापासून अलिप्त होते. महापौर संदीप जोशी आणि भाजपचे शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके यांची खुलासावजा भूमिका बरीच बोलकी ठरली. मुंढे यांनी स्वत: बदलीसाठी विनंती केली होती का, अशीही चर्चा आहे.
कारवाईचे काय?
तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती करून स्मार्ट सिटीचे सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप नागपूरचे खासदार व केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केला. या कृतीबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे केली. यासंदर्भात ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीही प्रत्यक्ष बोलले होते. मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्यावरील आरोप निरस्त झाले की कारवाईची चक्रे फिरणार हा प्रश्नही राजकीय चर्चेत उपस्थित केले जात आहेत.