म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
राज्यातील कत्तलखान्यांकडून सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन होत असून अशी कत्तलखाने बंद करण्यात यावीत, असा दावा गोरक्षणाचे काम करणाऱ्या सुकृत ट्रस्टचे कनकराय सावडीया यांनी केला आहे.
राज्यातील मांस प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना ते कच्चा माल कुठून आणतात त्याची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक असल्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने २३ ऑगस्ट २०१२ रोजी आणि हरित न्यायाधिकरणाने ३० जानेवारी २०१५ रोजी दिले होते. परंतु, राज्यातील एकाही मांस प्रक्रिया उद्योगाने अद्याप तशी कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही. तसेच राज्य सरकारनेही त्याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे जनावरांची अवैधरित्या सर्रास कत्तल होत आहे, असा दावा सावडीया यांनी केला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मांस प्रक्रिया उद्योग व कत्तलखान्यांबाबत माहिती देणारे पत्र पाठविले होते. तर १३ सप्टेंबर २०१५ रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळालादेखील सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्याबाबत सूचित केले होते. राज्यातील मांस प्रक्रिया उद्योगांना ना हरकत देत असताना कच्चा माल नेमका कुठून आणल्या जातो, त्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उद्योगांना विचारणा करावी, अशी विनंती केली होती. त्याची दखल घेण्यात न आल्याने ट्रस्टने १ जून २०१७ रोजी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्र पाठविले होते. तेव्हा राज्यातील मुख्य सचिवांना पत्राच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतरही राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणनेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असा दावा सावडीया यांनी केला आहे. कत्तलखान्यातील घन व जैविक कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नाही. कत्तलखान्याचा परिसर दूषित होत असून नागरिकांना संसर्गजन्य व इतर गंभीर आजार होत आहेत. त्यामुळे कत्तलखान्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्यातील कत्तलखान्यांकडून सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन होत असून अशी कत्तलखाने बंद करण्यात यावीत, असा दावा गोरक्षणाचे काम करणाऱ्या सुकृत ट्रस्टचे कनकराय सावडीया यांनी केला आहे.
राज्यातील मांस प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना ते कच्चा माल कुठून आणतात त्याची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक असल्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने २३ ऑगस्ट २०१२ रोजी आणि हरित न्यायाधिकरणाने ३० जानेवारी २०१५ रोजी दिले होते. परंतु, राज्यातील एकाही मांस प्रक्रिया उद्योगाने अद्याप तशी कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही. तसेच राज्य सरकारनेही त्याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे जनावरांची अवैधरित्या सर्रास कत्तल होत आहे, असा दावा सावडीया यांनी केला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मांस प्रक्रिया उद्योग व कत्तलखान्यांबाबत माहिती देणारे पत्र पाठविले होते. तर १३ सप्टेंबर २०१५ रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळालादेखील सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्याबाबत सूचित केले होते. राज्यातील मांस प्रक्रिया उद्योगांना ना हरकत देत असताना कच्चा माल नेमका कुठून आणल्या जातो, त्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उद्योगांना विचारणा करावी, अशी विनंती केली होती. त्याची दखल घेण्यात न आल्याने ट्रस्टने १ जून २०१७ रोजी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्र पाठविले होते. तेव्हा राज्यातील मुख्य सचिवांना पत्राच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतरही राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणनेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असा दावा सावडीया यांनी केला आहे. कत्तलखान्यातील घन व जैविक कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नाही. कत्तलखान्याचा परिसर दूषित होत असून नागरिकांना संसर्गजन्य व इतर गंभीर आजार होत आहेत. त्यामुळे कत्तलखान्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.